शासकीय वसाहती पडल्या ओस

नाशिकरोड येथील गांधीनगर, नेहरूनगर तसेच डिस्टीलरी येथील महसूल कर्मचारी वसाहत आणि नाशिकरोड पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या शासकीय वसाहतही सध्या ओस पडल्या आहेत.

नाशिक : नाशिकरोड येथील गांधीनगर, नेहरूनगर तसेच डिस्टीलरी येथील महसूल कर्मचारी वसाहत आणि नाशिकरोड पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या शासकीय वसाहतही सध्या ओस पडल्या आहेत. केंद्रीय प्रेस कामगारांची घटलेली संख्या, पोलीस आणि शासकीय कार्यालयांचे झालेले विभाजन यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वसाहतींचा वापर कमी झाल्याने या वसाहतही ओस पडल्या आणि कालांतराने भुरट्या चोरट्यांनी बंद वसाहतींमधील दरवाजे, खिडक्यांची चोरी केल्याने या वसाहतींनी अवकळा आली आहे.
नेहरूनगर आणि गांधीनगर येथे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे छापखाने आहेत. गांधीनगर आणि नाशिकरोड येथे असलेल्या प्रेसमध्ये काम करणाºया कामगारांसाठी मोठी वसाहत उभारण्यात आली आहे. गांधीनगर येथे तीन ते चार हजार कर्मचारी राहू शकतील अशी शासकीय वसाहत आहे. नेहरूनगर येथे आठ ते दहा हजार कर्मचाºयांच्या निवासाची व्यवस्था होऊ शकेल अशी शासकीय वसाहत अनेक वर्षांपासून आहेत. त्याचप्रमाणे महसूल कर्मचाºयांसाठी आणि पोलीस कर्मचाºयांसाठीदेखील नाशिकरोडमध्ये वसाहती उभी होती.
नाशिकरोड परिसर हा कामगार वसाहतीचा परिसर म्हणून मानला जातो. तीन ठिकाणी असलेले केंद्र सरकारचे छापखाने, एकलहरे येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील कर्मचाºयांसाठी असलेली वसाहत, रेल्वे कर्मचारी, साखर कारखाना, पोलीस वसाहत, महापालिका कर्मचाºयांसाठी असलेल्या शासकीय वसाहती असल्यामुळे कामगार वसाहत म्हणून नाशिकरोडची ओळख सांगितली जात होती. परंतु कालौघात ही ओळख आता मागे पडली आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर्मचारी कपातीचे धोरण, कारखान्यांमध्ये कमी झालेले काम, नव्याने कामगार भरती न करण्याचे धोरण यामुळे शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाºयांची संख्या कमी झाल्याने शासकीय वसाहतींचा वापरही कमी झाला आहे.
परिणाम म्हणून या वसाहती ओस पडल्याने शासकीय निवासस्थानांचा वापर कमी झाला. कर्मचाºयांची संख्या कमी असल्याने किरकोळ कर्मचारीच शासकीय वसाहतींमध्ये राहत असल्याने कमी कुटुंबांमध्ये विस्तीर्ण परिसरातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहण्याबाबत कर्मचाºयांचीही मानसिकता नसल्यामुळे शासकीय सदनिकेमध्ये राहाण्याबाबत फारसे कुणी उत्सुकही दिसत नाही.
शासकीय वसाहतींची देखभाल दुरूस्ती होत नसल्याने अशा ठिकाणी राहणे कर्मचाºयांना त्रासदायक वाटत असल्यामुळे कर्मचाºयांनी वसाहतींकडे पाठ फिरविली आहे.
देखभाल-दुरूस्तीचे
काम झाले खर्चिक
शासकीय कर्मचाºयांच्या निवासाची सोय म्हणून कर्मचारी कल्याण उपक्रमाच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचाºयांना राहण्याची व्यवस्था केली जाते. मोठे उत्पादन, कर्मचाºयांची मोठी संख्या आणि शिफ्टमध्ये चालणारे काम यामुळे शासकीय क्वॉर्टरमध्ये अस्तित्वात आले. परंतु कर्मचारी कपात झाल्यापासून शासकीय वसाहतही ओस पडू लागल्या. वसाहतीमध्ये राहणाºयांची संख्या कमी होऊ लागल्याने देखभाल दुरूस्तीचा खर्चही वाढू लागला. रिकाम्या सदनिकांवर अशाप्रकारचा खर्च करणे आर्थिक तोट्याचे ठरू लागल्याने कर्मचाºयांअभीव ओसाड झालेल्या वसाहती लवकर लयास गेल्या. कुणी राहाणारच नसेल तर दुरूस्ती का करायची म्हणून या सदनिका पडून राहिल्या आणि त्यामुळे त्यांची अधिक दुरवस्था झाली.
चोरीच्या घटनांमुळे अधिकच बकाल स्वरूप
बंद पडलेल्या शासकीय वसाहतींमधील दरवाजे आणि खिडक्या चोरट्यांनी चोरून नेसल्याने इमारतीचे केवळ सांगाडे शिल्लक राहिले आहेत. बांधकामामधील विटा, फरशादेखील चोरीस गेल्याने अशा इमारती दुरूस्ती करणे अशक्य झाले आहे.