सरकार बदलताच आदिवासी विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत दृष्टीकोनही बदलला!

नाशिक- आदिवासी विभागातील फर्निचर खरेदीत झालेला कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार गेल्या दोन ते तीन वर्षांंपासून गाजत होते. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. तेव्हा विरोधी पक्ष त्यावर तुटून पडले होते. परंतु सत्ताबदल झाला तेव्हाचे विरोधक आता सत्तेवर आले म्हणूनच की काय, परंतु सरकार बदलला आणि त्याबरोबरच आरोप करणाऱ्यांचा दृष्टीकोन बदलला. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी हाच दृष्टीकोन मांडून भ्रष्टाचाराची हवाच काढून घेतली. त्यामुळे गेल्या सरकारात घोटाळा झालाच नव्हता की काय शंका देऊन त्यांनी गैरव्यवहार करणाऱ्यांना आणि भाजप सरकारलाही संशयाचा फायदाच दिला आहे.

ठळक मुद्देपाडवी यांचे अजब विधान मंत्री म्हणतात विरोधासाठी बोलावे लागतेम्हणजे गैरव्यवहार झालाच नव्हता का?

नाशिक- आदिवासी विभागातील फर्निचर खरेदीत झालेला कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार गेल्या दोन ते तीन वर्षांंपासून गाजत होते. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. तेव्हा विरोधी पक्ष त्यावर तुटून पडले होते. परंतु सत्ताबदल झाला तेव्हाचे विरोधक आता सत्तेवर आले म्हणूनच की काय, परंतु सरकार बदलला आणि त्याबरोबरच आरोप करणाऱ्यांचा दृष्टीकोन बदलला. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी हाच दृष्टीकोन मांडून भ्रष्टाचाराची हवाच काढून घेतली. त्यामुळे गेल्या सरकारात घोटाळा झालाच नव्हता की काय शंका देऊन त्यांनी गैरव्यवहार करणाऱ्यांना आणि भाजप सरकारलाही संशयाचा फायदाच दिला आहे.

आदिवासींच्या उत्थानासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभागासाठी विशेष निधीची तरतूद असते. राज्याच्या एकुण अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद या विभागासाठी केली जाते. मात्र, हा विभाग विकासापेक्षा भ्रष्टाचाराच्या कुरणामुळेच गाजतो. कधी मुलांचा आहार कधी खरेदी तर कधी नोकरभरती. या विभागाने अशा लक्ष्यवेधी कामगिरीमुळे आपले वैशिट्य टिकवून ठेवले आहे. गेल्या काही वर्षात या विभागात फर्नीचर खरेदीचा विषय विशेष गाजला. फर्निचर खरेदीसाठी तरतूद ११२ कोटी रूपयांची परंतु वाढता वाढता वाढे खरेदी या पध्दतीने खरेदी तीनशे कोटींवर गेली. विशेष म्हणजे खरेदीसाठी जास्तीत जास्त २५ लाख रूपयांचे विशेषधाधिकार अतिरीक्त आयुक्तांना तर ५० लाख रूपयांपर्यंतचे अधिकार आयुक्तांना असताना प्रत्यक्षात मात्र कोट्यवधी रूपयांच्या खरेदीसाठी याच अधिकारांचा (?) वापर झाला. त्यासाठी वित्तीय मान्यता हा भाग तर आणखीनच दुर. जेव्हा खरेदीची बिले लेखा विभागाला सादर करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी वित्तीय मान्यता आणि अधिका-यांनी मर्यादेपेक्षा खरेदी कशी काय केली असा प्रश्न केला त्यानंतर मंजुरीचे सोपस्कार सुरू झाले. थोडक्यात, विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेवून सर्व काही सुरू होते. यासंदर्भात उच्च न्यायालयातही प्रकरण दाखल आहे.

नोकरभरतीही अशाच प्रकारची हाती. गेल्या पाच वर्षात भाजपची सत्ता असताना विष्णु सावरा आदिवासी विकास मंत्री होते. तरही तत्कालीन भाजपचेच खासदार असलेल्या हरीश्चंद्र चव्हाण यांनी हा गैरव्यवहार उघड केला होता. त्यावेळी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती आणि भरती प्रकरणी त्यांनी गंभीर ठपकाही ठेवला होता.

फर्निचर खरेदी घोटाळ्याबाबत तेव्हा विरोधी पक्षात असलेले धनंजय मुंडे आणि विजय वडवेट्टीवार यांनी या विषयावरून भाजप सरकारला अडचणीत आणले होते. आज सत्ताबदल झाला आहे. त्यामुळे चौकशी कॉँग्रेस आणि राष्टÑवादीच्या हातात असताना विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी मात्र सरकारच्याच भूमिकेबाबत संशय निर्माण करून दिला आहे. मुंडे आणि वडवट्टीवार यांनीच हा घोटाळा उघड केला असल्याचे त्यांना नाशिकमध्ये पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तेव्हा मुंढे आणि वडवट्टीवार विरोधी पक्षात होते. त्यामुळे तेव्हा असे बोलावेच लागते असे धक्कादायक विधान तर केलेच परंतु त्यानिमित्ताने गेल्या दोन तीन वर्षांपासून गाजत असलेल्या या घोटाळ्यात तथ्य तर नाहीच परंतु अप्रत्यक्षरीत्या भाजप सरकारलही क्लीन चीट दिली आहे.

सरकार बदलले की भूमिका बदलतात धोरणे बदलतात इतपर्यंत ठिक परंतु भ्रष्टाचाराची संकल्पना बदलून आरोप करणारे भलेही स्वपक्षाच असो त्यांनाच खोटे ठरविण्याचा अजब प्रकार दिसून आला आहे. अर्थात, नंतर मंत्री महोदयांनी या घोटाळ्याची पंधरा दिवसात चौकशी करू असे सांगून परिस्थती सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ती कितपत गांभिर्यपूर्वक असेल याविषयी मात्र शंका घेणे स्वाभाविक आहे.