शासनाने अर्थसहाय्य करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

मुखेड : शेतकऱ्यांपुढील अडचणी संपता संपेना.. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या शेतकºयांना लवकरात लवकर सहाय्य करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.

ठळक मुद्दे शेतकºयांना ५० हजार रु पये अर्थसहाय्याची घोषणाही वाºयावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुखेड : शेतकऱ्यांपुढील अडचणी संपता संपेना.. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या शेतकºयांना लवकरात लवकर सहाय्य करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
गेल्या चार वर्षापासून सलग दुष्काळाशी झुंज तर गत साली बेसुमार पर्जन्यवृष्टीमुळे शेतकºयांची खरीप तसेच रब्बी हंगामाने पूर्णपणे निराशा केली. गेल्या चार-पाच वर्षापासून जिल्हा बँकेने हात वर केल्याने बळीराजाला आर्थिक प्रश्नांची झुंजावे लागले. दैनंदिन शेतीसाठी भांडवल उभे करायचे कुठून या प्रश्नाने शेतकरीवर्ग भांबावून गेला.
आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या शासनाने २०१७ मध्ये ज्या शेतकºयांचे कर्ज थकबाकी गेले आह,े त्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला दोन लाख रु पयांपर्यंतच्या पिक कर्जाला कर्ज माफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला याच बरोबर नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांना ५० हजार रु पयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे आर्थिक समस्यांनी त्रस्त असणाºया शेतकरी वर्गाला काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, सहा- सात महिन्याचा कालावधी होऊनही कर्जमाफीच्या या निर्णयाचा शेतकºयांना फायदा मिळाला नव्हता. जून-जुलै महिन्यात शासनाने दोन लाख रु पयांच्या आतील शेतकºयांना कर्जमाफीचा फायदा दिला. दोन लाख रु पयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज संबंधित शेतकºयाने भरावयाचे होत.े जून-जुलै महिन्यात दोन लाखांच्या आतील कर्जदारांना कर्जमाफी देण्यात आली. तर दोन लाख रु पयांच्या पुढील कर्जाला अद्याप कर्जमाफीची आस लागली आहे.
तसेच नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांना ५० हजार रु पये अर्थसहाय्याची घोषणाही वाºयावर तरंगत आहे. ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी संस्थांची थकबाकी अद्यापपावेतो मोठ्या प्रमाणात असल्याचे समजते.