जिल्हा बँकेचे एक हजार कोटी अडकले

ग्रामपंचायतीची निवडणूक आचारसंहिता व त्या पाठोपाठ कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत सापडली असून, जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र ठरवूनही निव्वळ तांत्रिक बाबींमुळे बँकेचे एक हजार कोटी रुपये शासनाकडे अडकून पडले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात दोन कॅबिनेट मंत्री असूनही चेअरमन वगळता बँकेवर सर्वपक्षीय संचालक असताना बँकेची हेळसांड व पर्यायाने खरिपासाठी शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक अडचण वाढली आहे.

ठळक मुद्देअगोदर आचारसंहिता नंतर लॉकडाउन

नाशिक : ग्रामपंचायतीची निवडणूक आचारसंहिता व त्या पाठोपाठ कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत सापडली असून, जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र ठरवूनही निव्वळ तांत्रिक बाबींमुळे बँकेचे एक हजार कोटी रुपये शासनाकडे अडकून पडले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात दोन कॅबिनेट मंत्री असूनही चेअरमन वगळता बँकेवर सर्वपक्षीय संचालक असताना बँकेची हेळसांड व पर्यायाने खरिपासाठी शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक अडचण वाढली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपये कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली, त्यानुसार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एक लाख ५८६५ शेतकºयांच्या कर्ज खात्याची माहिती शासनाकडे सादर केली. या शेतकºयांचे सुमारे ९७० कोटी ५३ लाख रुपये इतके कर्ज आहे. शासनाच्या मान्यतेने फेब्रुवारी महिन्यात बँकेने ही माहिती शासनाला कळविली, परंतु त्याचदरम्यान राज्यात नाशिकसह ५ जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्यामुळे आचारसंहितेच्या कारणास्तव शासनाने जिल्हा बँकेच्या कर्जमुक्ती योजनेस पात्र ठरणाºया शेतकºयांची यादी जाहीर केली नाही, मात्र बँकेने सदरची यादी शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली. शासन जोपर्यंत ती जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत त्या यादीतील कर्जदार शेतकºयांचे आधार प्रमाणीकरण करता येत नाही, आधार प्रमाणिकरणासाठी शेतकºयांना सोसायट्यांवर कागदपत्रे घेऊन जावे लागणार आहे. मात्र तशी वेळ येण्यापूर्वीच मार्च महिन्यात देशात व राज्यात कोरोनाचे थैमान घालण्यास सुरुवात केली, परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या, मात्र शेतकरी कर्जमुक्तीचा विषय मागे पडला आहे.
बँकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहता येणाºया खरीप हंगामात शेतकºयांना पुन्हा पीककर्ज वाटप करण्यासाठी शासन एकीकडे बँकांवर दबाव टाकत आहे तर दुसरीकडे शासनाकडे थकीत असलेली रक्कम बँकेला परत मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँक दुहेरी पेचात सापडली आहे.
कर्जमुक्तीच्या याद्यांचे काम मागे पडले
लॉकडाउन, संचारबंदी आणि शासनाचे गर्दी न करण्याचे आवाहन पाहता जिल्हा बँकेच्या शेतकरी कर्जमुक्तीच्या याद्यांचे कामही मागे पडले, परिणामी जिल्हा बँकेच्या कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करणे व त्यापोटी मिळणाºया सुमारे हजार कोटी रुपयंपासून वंचित रहावे लागत आहे.