महिला बालकल्याण अधिकाऱ्याचा पदभार काढण्याचा निर्णय

ग्रामीण भागातील तरुणींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करूनही कार्यारंभ आदेश देण्यास टाळाटाळ करणारे महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्याकडून महिला व बालकल्याणचा पदभार काढून घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.

ठळक मुद्देसभापतींचा राजीनाम्याचा इशारा सभागृहाच्या दिशाभुलीचा आरोप

नाशिक : ग्रामीण भागातील तरुणींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करूनही कार्यारंभ आदेश देण्यास टाळाटाळ करणारे महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्याकडून महिला व बालकल्याणचा पदभार काढून घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. मुंडे यांच्याविषयी अनेकदा तक्रारी प्राप्त होऊनही त्यांनी कामात कोणतीही सुधारणा केली नाही म्हणून सभापतींसह स्थायी समितीच्या सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरले. विशेष म्हणजे महिला बालकल्याण सभापती अर्पणा खोसकर यांनीच याकामी जाब विचारल्याने अखेर अध्यक्षांनी मुंडे यांचा पदभार काढून घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
जिल्हा परिषदेची तहकूब स्थायी समितीची सभा बुधवारी अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी जि.प.च्या सेस निधीतून मुलींना कराटे, तलवारबाजी यांसह रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणासाठी निविदाप्रक्रिया पूर्ण होऊनही ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश का दिला जात नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुंडे यांनी सभागृहात चुकीची माहिती देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभापती मनीषा पवार, अर्पणा खोसकर यांनी मुंडे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करून धारेवर धरले. खोसकर यांनी स्वत:च आपल्या विभागाचे कामकाज असमाधानकारक असल्याची कबुली दिली व गतवर्षाप्रमाणे यंदाही निधी वेळेत खर्च होणार नसल्याचे सांगितले. याबाबत अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी मध्यस्थी करीत मुंडे यांना विचारणा केली असता त्यांनी विभागात काम करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर मुंडे चुकीची माहिती देत असल्याची तक्रार डॉ. आत्माराम कुंभार्डे व बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी केली व निविदा मंजुरीची फाईल सभागृहात मागविण्याची विनंती केली. त्यानुसार तब्बल एका तासाने फाईल सभागृहात सादर करण्यात आली; मात्र सदर फाईल ही राज्यस्तरावरील योजनांची असल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर सदस्यांनी सेस निधीचा विषय सुरू असल्याचे सुनावले.
या विषयाची फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी दिल्याचा खुलासा त्यांनी केला. त्यामुळे सभागृहाची दिशाभूल करणाºया अधिकाºयांना तत्काळ घरी पाठवा अन्यथा राजीनामा देण्याची भूमिका सभापती खोसकर यांनी घेतली, त्यावर सभागृहाने मुंडे यांचा पदभार काढून घेण्याचा ठराव करून त्यांचा कारभार दुसºया अधिकाºयांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला.
कोºया कागदावर राजीनामा
महिला व बालकल्याण अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्याकडून सभागृहात चुकीची माहिती दिली जात असल्याचे पाहून व स्वत: सभापती अर्पणा खोसकर यांनी वारंवार त्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी करूनही दखल घेतली गेली नाही. उलटपक्षी मुंडे यांना आजवर पाठीशी घालण्यात आले आहे. त्यामुळे संतप्त खोसकर यांनी व्यासपीठावरच कोºया कागदावर राजीनाम्यासाठी स्वाक्षरी केली व सदरचा कागद अध्यक्षांच्या दिशेने सरकवला. कारवाई करा अथवा राजीनामा मंजूर करा, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे मुंडे यांच्यावर कारवाई करावी लागली आहे.