मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिक मधील भाजपाच्या पारदर्शक कारभाराच्या चिंधड्या

नाशिक- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केल्यानंतर नाशिककरांनी जो विश्वास दाखवला, त्यापेक्षाही त्यांची पारदर्शक कारभाराची घोषणा अधिक भावणारी ठरली होती. त्यामुळे महापालिकेत भाजपाला सत्ता मिळाली खरी परंतु पारदर्शक कारभाराच्या चिंंधड्या उडाल्या आहेत. याच पक्षाचे गटनेते जगदीश पाटील यांनी आपल्याच पक्षाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला आहेच, शिवाय पक्षाचे आमदार बाळासाहेब सानप आणि महापौर रंजना भानसी यांची लाय डिटेक्टर चाचणी करण्याची मागणी केल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

ठळक मुद्देआमदारांचे स्वारस्य महापालिकेतचमहाजन यांनी कानउघडणीवर प्रभावशाली ठरेल?

संजय पाठक, नाशिक- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केल्यानंतर नाशिककरांनी जो विश्वास दाखवला, त्यापेक्षाही त्यांची पारदर्शक कारभाराची घोषणा अधिक भावणारी ठरली होती. त्यामुळे महापालिकेत भाजपाला सत्ता मिळाली खरी परंतु पारदर्शक कारभाराच्या चिंंधड्या उडाल्या आहेत. याच पक्षाचे गटनेते जगदीश पाटील यांनी आपल्याच पक्षाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला आहेच, शिवाय पक्षाचे आमदार बाळासाहेब सानप आणि महापौर रंजना भानसी यांची लाय डिटेक्टर चाचणी करण्याची मागणी केल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

महापालिकेत १२२ पैकी ६६ भाजपाचे नगरसेवक असून पुर्ण पाशवी बहुमत आहे त्याच्या जोरावर महासभेत त्यांनी एखादा बरा वाईट निर्णय घेतला तरी तो एकवेळ उघड कारभार आहे. परंतु पडद्या आडून आणि इतिवृत्तात आरक्षण हटविण्याचा ठराव करणे ही निव्वळ शहर वासियांची प्रतारणा ठरणार आहे. विषय काही फार क्लिष्ट नव्हता. शासनाच्या महाराष्टÑ पोलीस अकादमीच्या जागेवर महापाालिकेचे पाणी पुरवठा विभागाचे आरक्षण २०१७ मंजुर झालेल्या शहर आराखड्यात दाखवण्यात आले. खरे तर असा आराखडा तयार करताना त्याचे प्रारूप जाहिर करून ते सर्वांसाठी खुले करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येते. कोणताही नागरीक या प्रक्रीयेत सहभागी होऊ शकते. परंतु अकादमीचे अधिकारी इतके गाफील होते काय हा सर्व विषय वेगळा विषय परंतु अकादमी गृह खात्यात आणि गृह खाते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असल्याने त्यावर काय बोेलणार? बरे तर महापालिका नगरविकास खात्याच्या आणि हे खाते देखील फडणवीस यांच्याच अखत्यारीत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून महापालिकेने आपल्या गरजेसाठी आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. परंतु त्यात आमदार सानप, महापौर रंजना भानसी आणि संभाजी मोरूस्कर यांनी आपली पोळी भाजून घेतल्याचा प्रकार यानिमित्ताने पाटील यांनी चर्चेत आणला आहे.

प्रश्न एका ठरावाचा नाही तीन वर्षात असे किती ठराव झाले ते यथावकाश बाहेर पडणार असले तरी त्याची देखील आत्ताच चौकशी करावी अशी मागणी गटनेता जगदीश पाटील यांनी देखील घरचा आहेर दिला आहे. अर्थात, पाटील यांनी थेट आमदार आणि महापौरांना आव्हान देणे हे इतके सोपे नाही. त्यामुळे पाटील हे कोणा बड्या नेत्याच्या वरदहस्ताशिवाय बोलत असतील यावर कोणाचाच भरवसा नाही. त्यातही ज्या पध्दतीने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी पाटील यांच्या विधानाऐवजी हेच निमित्त करून आमदारांच्या कर्तृत्वाचा समाचार घेतला ते बघता पाटील यांना कोणा बड्या नेत्याचे पाठबळ असल्याची शक्यता आणखीनच गडद होते.

नाशिक शहरातील भाजपाचे आमदार हे महापालिकेत अधिक लक्ष घालतात आणि त्यामुळे वाद वाढतात हे खुद्द पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीच सांगितले आणि आमदारांची कान उघडणी केली. मात्र, त्यावर ते काय उपाय करणार हे महत्वाचे आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आमदारांचा हस्तक्षेप त्यामुळे वाढलेले गटतट आणि वाद सुरू आहेत. त्यातच गैरप्रकार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी असताना देखील त्यावर मार्ग निघालेला नाही. महापालिकेत भाजपाची सत्ता असून विरोधी पक्षांची संख्या कमी आहे. मात्र तरी देखील भाजपातील अंतर्गट गटबाजी, महासभेत होणारी आंदोलने आमदार विरूध्द नगरसेवक या सर्व प्रकारांमुळे विरोधी पक्षांची गरज उरलेली नाही. विरोधकांऐवजी भाजपाचेच नगरसेवक आणि आमदार तसेच काही पदाधिकारी हे अंतर्गत वादातून मुख्यमंत्र्याच्या पारदर्शक कारभारच्या चिंधड्या उडवत आहेत. मतदार सर्व पहात असले तरी योग्य वेळी त्याची योग्य किंमत भाजपाला चुकवावी लागेल, हे बघता महाजन यांनी केवळ कानउघडणी करून उपयोग नाही. तर योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे.