केंद्र शासनाच्या डॅमेज कंट्रोलचा व्यवसायिकांना फायदा!

कोविड-१९ या महामारीमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था हादरून गेली आहे. भारतामध्ये २४ मार्च पासून कोविड-१९ या महामारीपासून वाचण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला गेला आणि भारतातील उद्योगधंदे आणि व्यावसायिकांनी कामकाज बंद ठेवणे भाग पडले. सरकारी कार्यालये बंद झाली, परिणामी महसूल गोळा होणे ठप्प झाले. एका बाजूला व्यापार-उद्योगधंदे ठप्प झाले आणि त्याचबरोबर महसूल गोळा करणारी यंत्रणादेखील गर्भगळीत झाली. या काळात केंद्र सरकारने व्यापार व उद्योगांना मदत व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या. त्याचा व्यवसायिकांना आणि उद्योजकांना चांगलाच फायदा झाला आहे.

ठळक मुद्देविवरण पत्र भरण्यास मुदत वाढपीएफ भरणार असल्याने दिलासा

कोविड-१९ या महामारीमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था हादरून गेली आहे. भारतामध्ये २४ मार्च पासून कोविड-१९ या महामारीपासून वाचण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला गेला आणि भारतातील उद्योगधंदे आणि व्यावसायिकांनी कामकाज बंद ठेवणे भाग पडले. सरकारी कार्यालये बंद झाली, परिणामी महसूल गोळा होणे ठप्प झाले. एका बाजूला व्यापार-उद्योगधंदे ठप्प झाले आणि त्याचबरोबर महसूल गोळा करणारी यंत्रणादेखील गर्भगळीत झाली. या काळात केंद्र सरकारने व्यापार व उद्योगांना मदत व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या. त्याचा व्यवसायिकांना आणि उद्योजकांना चांगलाच फायदा झाला आहे.

लॉकडाऊनमुळे अर्थकारण ठप्प झाले असले तरी ते आता पूर्वपदावर आणणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बॅँकेने विविध सवलत योजना जाहिर केल्या आहेत. त्यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून बँकांमार्फत वेगवेगळ्या कर्ज योजना जाहीर केल्या. त्याचबरोबर मार्च ते आॅगस्ट महिन्यांपर्यंतचे कर्जाचे हप्ते वसूल करू नयेत, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिले. त्याचबरोबर ज्या अस्थापनांमध्ये १०० पर्यंत रोजगार (कामगार) आहेत आणि त्यांच्यापैकी ९० रोजगारांचे पगार १५ हजार रूपयांपर्यंत आहेत त्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड भरण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली. त्यामुळे लॉकडाऊनमुळे जाणवणाऱ्या आर्थिक चणचणीमधून उद्योग व्यवसायाला फारमोठा हातभार लागला.

जीएसटीसंदर्भात बोलायचे झाले तर ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल तसेच विक्री ५ कोटी रूपयांपेक्षा कमी आहे, अशा उद्योगांना त्यांचे मासिक पत्रक भरण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. सरकारने याही पुढे जाऊन जुलै २०१७ पासून ज्यांची जीएसटी विवरणपत्रे जीएसटीआर- ३ बी भरावयाची बाकी आहेत अशा उद्योगांनी सप्टेंबर २०२० पर्यंत भरल्यास विलंब शुल्क जे १० हजार रूपयांपर्यंत लागणार होते ते जास्तीत जास्त ५०० रूपये एवढेच आकारले जाणार आहे. एका बाजूला विलंब शुल्कामध्ये हा फायदा दिसत असला तरी वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षासाठी खरेदीवर मिळणारा परतावा (आयटीसी) मात्र मिळणार नाही. त्यामुळे एका बाजूला मासिक ९ हजार ५०० रुपयांचा फायदा तर दुसºया बाजूला व्यापाऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होऊ शकते. विलंब शुल्काची माफी देत असताना सरकारने कर उशिराने भरल्यावर लागणा-या व्याजामध्ये काही प्रमाणात सूट दिली आहे. परंतु त्यासाठी विवरणपत्रके ही सुधारित तारखेपूर्वी भरावी लागतील यांची व्यापा-यांनी नोंद घेण्याची गरज आहे. ज्या उद्योगांची मागील वर्षाच्या विक्रीची उलाढाल ५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्यासाठी मासिक विवरणपत्र जीएसटीआर-३बी भरण्यासाठी पहिले तीन महिने थोडी सूट दिली होती; परंतु त्यानंतरच्या कालावधीसाठी कोणतीही सूट सरकारने दिलेली नाही.

कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे बरेच उद्योग बंद किंवा घरून काम या पद्धतीने सुरू आहेत. त्यामुळे व्यवसायासाठी खरेदी किंवा खर्चाचा तपशील पूर्णपणे व्यवस्थित मिळत नाही आहे. त्यामुळे खरेदी करताना भरलेल्या जीएसटीचा परतावा योग्य रीतीने घेता येत नाही आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने मार्च ते आॅगस्ट २०२० पर्यंत केलेल्या खरेदीवरील करांचा हिशेब लावून त्याची नोंद आॅगस्ट २०२० च्या मासिक पत्रकामध्ये करता येईल, अशी एक तरतूद केली आहे. त्याचाही फायदा व्यापाºयांना होईल यात शंका नाही. लॉकडाऊनमुळे बरेच उद्योग अजून सुरळीत झालेले नाहीत. त्यामुळे बºयाच उद्योगांनी जीएसटीचे विक्रीचे विवरणपत्र जीएसटीआर-१ हे भरलेले नाही. जीएसटीआर-३ बीमध्ये खरेदीवरील परताव्याची सांगड ही जीएसटीआर-१ भरल्यानंतर तयार होणा-या जीएसटीआर-२ ए या पत्रकाबरोबर जोडली आहे. त्यामुळे ज्या व्यवसायांनी आपले जीएसटीआर-१ हे विवरणपत्र भरले नसेल, त्यांच्या खरेदीदाराला कराचा परतावा मिळण्यास कठीणता येईल. त्यामुळे सरकारने यावर्षी तरी अशी सांगड न घालता खरेदीदाराला त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या खरेदी बिलांवरून कराचा परतावा द्यावा, अशी व्यवसायिक वर्गाची अपेक्षा आहे.

वर्ष २०१८-१९ या कालावधीसाठी जीएसटीची वार्षिक विवरणपत्रके आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची मुदत ३० जून २०२० होती ती वाढवून ३० सप्टेंबर २०२० अशी करण्यात आली आहे; परंतु सद्यस्थिती पाहता ती मुदतसुद्धा सरकारला वाढवून द्यावी लागेल असे दिसते.

- रंजन चव्हाण, माजी अध्यक्ष, कर सल्लागार संघटना, नाशिक