स्थायी समितीला ३८६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

महापालिका प्रशासनाने कुठलीही करवाढ न करता मालमत्ता कर वसुलीत १० कोटींची वाढ सूचवित ३८६ कोटींचे तर मनपा शिक्षण मंडळांचे ११८ कोटी ४२ लाखांचे सन २०१९-२०२० चे सुधारित व सन २०२०-२०२१ चे नवीन अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले. १७ फेब्रुवारी सकाळी ११ वाजे पर्यंत स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. सोमवारी या अंदाजपत्रकावर चर्चा केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देमालेगाव मनपा : शिक्षण मंडळाचे ११८ कोटी ४२ लाखांचे अंदाजपत्रक

मालेगाव : महापालिका प्रशासनाने कुठलीही करवाढ न करता मालमत्ता कर वसुलीत १० कोटींची वाढ सूचवित ३८६ कोटींचे तर मनपा शिक्षण मंडळांचे ११८ कोटी ४२ लाखांचे सन २०१९-२०२० चे सुधारित व सन २०२०-२०२१ चे नवीन अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले. १७ फेब्रुवारी सकाळी ११ वाजे पर्यंत स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. सोमवारी या अंदाजपत्रकावर चर्चा केली जाणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी ३७६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यावर्षी या अंदाजपत्रकात १० कोटींची वाढ करीत ३८६ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. बुधवारी महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय बैठक बोलविण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी स्थायी समिती सभापती डॉ. खालीद परवेझ होते. प्रारंभी मनपा आयुक्त किशोर बोर्डे, मुख्य लेखापाल कमरुद्दीन शेख, उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी सभापती डॉ. खालीद परवेझ यांचे स्वागत केले. यानंतर महापालिका आयुक्त बोर्डे यांनी अंदाजपत्रकातील जमा व खर्च बाजूविषयी सभागृहाला माहिती दिली. यावेळी नगरसेवक असलम अन्सारी यांनी अंदाजपत्रकातील आकडे फुगवून सादर केल्याचे सांगितले. यावर आयुक्त बोर्डे यांनी मालमत्ता कर वसुलीत ५ कोटींची तर नवीन मिळकती, २००३ पासूनची थकीत वसुली, मिळकतींचे पुनर्मूल्यांकन, फेरसर्वेक्षणातून ५ कोटी अशा १० कोटींची वाढ होणार असल्याचे सांगितले.

दिव्यांगाना मिळणार थकीत मानधन
शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन, नागरी घणकचरा व्यवस्थापनासाठी २५ टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांग लाभार्थींना त्यांचे गेल्या नऊ महिन्यांपासून थकीत ५६ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यापुढे दिव्यांगांना दर महिन्याला एक हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. जीएसटीतून महापालिकेला १२ कोटी ९९ लाख रुपये उत्पन्न मिळत असते. मनपा शिक्षण मंडळाचेही ११८ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. शासन ४७ कोटी २५ लाख तर महापालिकेकडे ७८ कोटी ७३ लाखांची मागणी अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.