ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ

वेळुंजे ते गणेशगाव प्रिंपी या रस्त्याचे कामाचे कार्यारंभ आदेश ठेकेदाराला दिलेले नसतानाही त्याने ४० टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण केले. कामाचे आदेश दिलेले नसल्याचे

ठळक मुद्देआदेश नसताना केले काम : बांधकाम खात्याची मेहेरनजरजिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यावर परस्पर काम सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाशिक तालुक्यातील वेळुंजे ते गणेशगाव प्रिंपी रस्त्याच्या कामाचे बांधकाम खात्याने कार्यारंभ आदेश दिलेले नसतानाही ठेकेदाराने परस्पर काम केल्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने करूनही बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे या ठेकेदाराने यापूर्वीही जिल्हा परिषदेची दिशाभूल केल्याचे उघड झालेले असतानाही बांधकाम खात्याकडून होत असलेली टाळाटाळ संशय वाढविणारी आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदरची बाब सदस्यांनी उघडकीस आणली होती. वेळुंजे ते गणेशगाव प्रिंपी या रस्त्याचे कामाचे कार्यारंभ आदेश ठेकेदाराला दिलेले नसतानाही त्याने ४० टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण केले. कामाचे आदेश दिलेले नसल्याचे खुद्द कार्यकारी अभियंत्यांनीही जाहीर केले होते. त्यावर सदर ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यावर परस्पर काम सुरू केल्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव करण्यात आला. सदर ठेकेदाराने यापूर्वी बोरपाडा ते वरसविहीर या त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे काम करताना जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम खाते अशा दोघांकडून बिले काढल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे. या प्रकरणीही सदर ठेकेदारावर कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने केला आहे. मात्र बांधकाम खात्याने त्यावरही काहीच कार्यवाही केली नाही. उलट बांधकाम खात्याच्या वरदहस्तामुळे ठेकेदाराने न्यायालयात जिल्हा परिषदेविरुद्ध दावा दाखल केला आहे, अशी पार्श्वभूमी असतानाही वेळुंजे ते गणेशगाव प्रिंपी या रस्त्याचे कार्यारंभ आदेश नसतानाही ठेकेदाराने काम केल्याने त्याच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी सभागृहाने केली व तसा ठरावही करण्यात आला. मात्र सदर ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास बांधकाम विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. दोन दिवसांपूर्वी उपाध्यक्ष डॉ. सयाजी गायकवाड, विनायक माळेकर यांनी कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेऊन ठेकेदारावरील कारवाईबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी हतबलता व्यक्त केली. उलट ठेकेदारावर कारवाई केल्यास तो न्यायालयात जाईल, अशी भीती पदाधिकाऱ्यांना दाखविली. त्यामुळे बांधकाम खाते व ठेकेदाराचे असलेले संगनमत लपून राहिलेले नाही.