अंदाजपत्रक समितीकडून स्मार्ट सिटीची हजेरी

एरवीही गेल्या चार वर्षांपासून अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाला गुरुवारी (दि.१६) विधी मंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीने हात घातला. स्मार्टरोडमध्ये स्मार्ट काय, गोदाकिनारी संरक्षक भिंत बांधताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली होती काय, पूर आला तर प्रोजेक्ट गोदाचे काय होणार अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून कंपनीच्या सीईओंना धारेवर धरले.

ठळक मुद्देकामांविषयी विचारा जाब: स्मार्टरोड म्हणजे काय रे भाऊ...

नाशिक : एरवीही गेल्या चार वर्षांपासून अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाला गुरुवारी (दि.१६) विधी मंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीने हात घातला. स्मार्टरोडमध्ये स्मार्ट काय, गोदाकिनारी संरक्षक भिंत बांधताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली होती काय, पूर आला तर प्रोजेक्ट गोदाचे काय होणार अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून कंपनीच्या सीईओंना धारेवर धरले.

विधी मंडळाच्या समितीने नाशिक महापालिकेच्या मुख्यालयात गुरुवारी (दि.१६) धडक दिली. महापालिकेच्या आणि स्मार्ट सिटीच्या एकूणच कामकाजाची छाननी अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेचे थोड्क्यात निभावले असले तरी समितीने स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची पिसे काढल्याचे वृत्त आहे.

नाशिककरांची सर्वाधिक डोकेदुखी ठरलेल्या एक किलोमीटरसाठी १७ कोटी रुपये मोजलेल्या स्मार्टरोडविषयी समितीने प्रश्न केले. त्र्यंबक नाका ते अशोकस्तंभ या दरम्यानचा हा रस्ता अत्यंत सामान्य वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर समितीने प्रश्न करताना स्मार्टरोड म्हणजे काय? हा तर साधाच रस्ता वाटतो यात स्मार्टनेस काय आहे? असा प्रश्न करण्यात आला. यापूर्वीचा रस्ता चांगला असताना तो फेाडून नवीन सिमेंट काँक्रीटचा रस्ते करण्याची काय गरज होती? असा प्रश्न यावेळी करण्यात आला. या रोडवर पार्किंगच्या बोजवाऱ्याविषयीदेखील त्यांनी जाब विचारला. प्रोजेक्ट गोदावरूनदेखील समितीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. नदीकाठी बांधलेल्या गॅबियन वालसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली हेाती काय? असा प्रश्न केल्यानंतर निरी या पर्यावरण संस्थेची परवानगी घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले मात्र निरी ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे, त्यामुळे पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी न घेतल्याबद्दलही विचारणा करण्यात आली. नदीकाठच्या संरक्षक भिंतीची उंची इतक्या मेाठ्या प्रमाणात का वाढवली? असा प्रश्न समितीने केला. गोदाकाठी मलवाहिका टाकून त्या मलनिस्सारण केंद्रापर्यंत नेल्या जातात, मात्र ठराविक अंतरावरच मलशुद्धीकरणाची व्यवस्था का केली नाही? असा प्रश्नदेखील कंपनीने केला. त्यावर शहर अभियंता नितीन वंजारी यांना उत्तर देता आले नाही. दरम्यान, महापालिकेच्या कामकाजाविषयी फारशी चर्चा झाली नसली तरी रिक्त जागा आणि आधी टीडीआर देऊन नंतर तो रद्द करण्यासंदर्भातील नगररचनाच्या कामकाजाविषयी चर्चा करण्यात आली महापालिकेचा आकृतिबंध शासनाकडे प्रलंबित असल्याने पदे रिक्त असल्याची माहिती यावेळी आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.

इन्फो...

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट म्हणजे स्मार्ट काम?

स्मार्ट सिटीने सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट कंपनी करून देत असल्याचे सांगितल्यानंतर सदस्य आवाक झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारणे हे काय स्मार्ट काम आहे का? असा प्रश्न समितीने केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय हे गेट उभारू शकत असताना त्यावर स्मार्ट सिटीचा निधी कशासाठी खर्च केला? असा प्रश्न समितीने केला. अखेरीस आयुक्तांनी स्मार्टरोडचे काम सुरू असताना या गेटचे नुकसान झाल्याने ते कंपनी नव्याने करून देत असल्याचे सांगितले.

इन्फो...

समिती येती घरा.... महापालिका चकाचक

अंदाजपत्रक समिती येणार असल्याने महापालिकेत गुरुवारी सर्व परिसर चकाचक करण्यात आला हाेता. प्रवेशद्वाराजवळील दुचाकीची पार्किंग अन्यत्र हलवण्यात आली हेाती. प्रवेशद्वाराजवळ असलेले सॅनिटायझरचे डोअरमधील बॅरिकेड्स काढून विनाअडथळा समितीच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्यात आली होती.