आदिवासी गटासाठी  अतिरिक्त निधी मागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 01:00 AM2021-01-01T01:00:42+5:302021-01-01T01:01:04+5:30

बांधकाम विभागाने दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटात विकासकामांसाठी निधी मिळणार नसल्याचे पाहून घालमेल वाढलेल्या आदिवासी सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सदरच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात अथवा आदिवासी गटात कामांसाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची सोय करण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाकडून अतिरिक्त निधी मागविण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. 

Ask for additional funding for the tribal group | आदिवासी गटासाठी  अतिरिक्त निधी मागणार

आदिवासी गटासाठी  अतिरिक्त निधी मागणार

Next
ठळक मुद्देजि.प. प्रशासनाचे आश्वासन : शासनाला पत्र देणार

नाशिक : बांधकाम विभागाने दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटात विकासकामांसाठी निधी मिळणार नसल्याचे पाहून घालमेल वाढलेल्या आदिवासी सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सदरच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात अथवा आदिवासी गटात कामांसाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची सोय करण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाकडून अतिरिक्त निधी मागविण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. 
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी मिळणाऱ्या विकासकामांच्या निधीतून त्यात्या खात्याकडून नियोजन केले जात असले तरी, बांधकाम विभाग-१ ने मंजूर निधीपेक्षाही अधिक रकमेच्या अतिरिक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. 
त्यामुळे या अतिरिक्त कामांमुळे पुढच्या वर्षी आदिवासी गटात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी निधी शिल्लक राहणार नसल्याची बाब लक्षात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी सदस्य संतप्त झाले असून, त्यांनी या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबरोबरच आदिवासी गटांसाठी जादा निधी देण्याची मागणी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष सयाजी गायकवाड यांच्याकडे केली होती. 
सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी
अधिकारी-ठेकेदारांच्या संगनमताने सदरचा प्रकार घडल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असल्याने आदिवासी गटातील कामांसाठी जिल्हा नियोजन विकास मंडळातून निधी मिळावा, या मागणीसाठी गुरुवारी माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ, सदस्य भास्कर गावित, विनायक माळेकर आदींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची भेट घेतली व सारा प्रकार कथन केला. अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेमुळे आदिवासी गटांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करून त्यासाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यावर बनसोड यांनी या संदर्भात शासनाला पत्र पाठविण्याची तयारी दर्शविली.
 

Web Title: Ask for additional funding for the tribal group

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.