तीन लाख मिळकतींना नव्या दराने घरपट्टी

शहरातील सुमारे पाच लाखपैकी दोन लाख ६९ हजार मिळकतींत बेकायदा बांधकाम झाल्याने त्यावर हातोडा पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, नियमाचा आधार घेऊन या मिळकतींना नव्या दरानेच घरपट्टी लागू करण्यात येणार असून, काही ठिकाणी वापरातील बदलानुसार अनिवासी दराने घरपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देहातोडा टळणार घरपट्टीच्या वसुलीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता

नाशिक : शहरातील सुमारे पाच लाखपैकी दोन लाख ६९ हजार मिळकतींत बेकायदा बांधकाम झाल्याने त्यावर हातोडा पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, नियमाचा आधार घेऊन या मिळकतींना नव्या दरानेच घरपट्टी लागू करण्यात येणार असून, काही ठिकाणी वापरातील बदलानुसार अनिवासी दराने घरपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात वापरातील बदल नियमित होतील, शिवाय महापालिकेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२ लाख ६९ हजार मिळकतींपैकी बहुतांशी इमारतीत मंजूर बांधकामापेक्षा अधिक बांधकाम झाले आहे. बाल्कनी क्लोज करण्यात आली आहे तर काही ठिकाणी अन्य बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्याला महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. काही घरांमध्ये मूळ मालकाचे वास्तव्य नसून भाडेकरी राहात आहेत. काही रहिवासी क्षेत्रातील घरांचा अनिवासी म्हणून वापर करण्यात येत आहे. या घरांची पडताळणी करून फक्त वाढीव क्षेत्रासाठी २ रुपये १० पैसे याप्रमाणे दर लागू करण्यात येणार आहे. तर रहिवासी वापर नसल्यास अनिवासी दर लागू करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे असताना हा विषय गाजला होता. महापालिकेने एका एजन्सीमार्फत शहरातील पाच लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत होेते. याचवेळी शहरातील २ लाख ६९ मिळकतींवर बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचे आढळले आहे तर काही मिळकतींचा चक्क वापरात बदल झाल्याचे आढळले होते. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिकांकडे आयुक्तांनी माहिती मागितली. त्यानुसार ही माहिती शासनाला पाठविण्यात आल्याने शहरात गोंधळाचे वातावरण होते. महासभेतदेखील हा विषय गाजला होता. त्यानंतर मात्र यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
विशेषत: शासनाने महापालिकेतील २ लाख ६९ हजार मिळकतींवरील बेकायदा बांधकामांचे पत्र उच्च न्यायालयात सादर केले असल्यास त्यावर हातोडा पडणार असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, राधाकृष्ण गमे यांनी पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या ५९ हजार मिळकतींना दिलासा देतानाच या मिळकतींबाबतदेखील निर्णय घेतला असून त्यांना प्रचलित परंतु १ एप्रिल २०१८ नंतरच्या दराने वाढीव बांधकामासाठी दर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दरवाढ सोसावी लागेल.
‘त्या’ मिळकतींनाही दिलासा
महापालिकेच्या सर्वेक्षणात पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या ५९ हजार मिळकती आढळल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्या छाननीत सर्वेक्षणातच दोष आढळले होते. आता यातील बहुतांशी मिळकतींना नोटिसा दिल्यानंतर वाढीव दराच्या घरपट्टीची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच ते सात हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू होणार असल्याने मिळकतदारांना दिलासा मिळणार आहे