कोरोनासोबत लढतानाच लसीकरणाचीही होतेय सक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : ग्रामीण भागात कोरोना थोपवण्यासाठी गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून सातत्याने कार्यरत असलेल्या आरोग्य सेविकांना शासनाने लसीकरण मोहिमाही पूर्ववत सुरु ठेवण्याचे आदेश काढले आहेत़ शासनाने काढलेले आदेश हे लहान बालकांच्या आरोग्य दृष्टीने योग्य असले तरी यातून सेविकाच भरडल्या जाणार असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे़
शासनाने काढलेल्या या आदेशानुसार प्रत्येक गावामध्ये बाह्यसंपर्क लसीकरण सत्र ठरलेल्या वेळेनुसार व ठरलेल्या दिवशी घेण्यात यावे, तसेच फिक्स फॅसिलिटी सत्रे सुरु ठेवावीत, लसीकरण रद्द करु नये असे आदेश काढले आहेत़ सोमवारी हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी जिल्ह्यात आरोग्य सेविकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ़ एऩडी़बोडके यांची भेट घेत त्यांच्यासोबत चर्चा केली होती़
या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान जन्मत: दिल्या जाणाऱ्या हिपॅटायटिस बी़ बी़सीजी़ झिरो पोलिओ या गरजेच्या लसीकरणासाठी केंद्र निर्माण केली आहेत़ त्याठिकाणी आवश्यक तेवढ्याच जणांना ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली़ परंतू जिल्ह्यातील सेविकांची रिक्त पदे आणि ग्रामीण भागात कोविड १९ मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती यातून लसीकरणाला प्रतिसाद मिळेल किंवा कसे याबाबत सांशकता व्यक्त करण्यात आली़ आरोग्य विभागाने यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारुन सेविकांना सहाय्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे़
दरम्यान शासनाने कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होवू नये यासाठी लसीकरणादरम्यान गर्दी टाळण्यासाठी विभागून लसीकरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत़ दोन किंवा तीन सत्रात एकापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी ही कामे पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे़ एकापेक्षा जास्त लाभार्थी आल्यास त्यांच्यात सहा फूट अंतर ठेवून बसवावे, लसीकरण सत्रादरम्यान माता व इतर पालकांना कोविड १९ आजाराची माहिती व त्यावरील प्रतिबंधाबाबत आरोग्य शिक्षण देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे़ येत्या दोन दिवसात यावर तातडीने निर्णय घेऊन कामकाज सुरु करण्याचे आदेश काढले आहेत़
जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आरोग्य सेविकांनी शासनाकडून होऊ घातलेल्या वेतन कपातीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे़ फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन आयकरात कापले गेले आहेत़ यानंतर शिल्लक वेतनही बºयाच सेविकांना मिळालेले नाही़ त्यात पुन्हा वेतन कापले गेल्यास आबाळ होणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले़ अत्यावश्यक सेवेला शासनाने वेतनकपातीतून वगळावे अशी मागणी यावेळी आरोग्य सेविकांकडून करण्यात आली़

जिल्ह्यातील ६० आरोग्य केंद्र आणि २९० पेक्षा अधिक उपकेंद्रांसाठी ५३४ आरोग्य सेविकांची पदे मंजूर आहेत़ यातील २४७ पदे सध्या रिक्त असून जिल्ह्यात सध्या केवळ २८७ आरोग्य सेविका ह्या नियुक्त आहेत़ यातील बहुतांश सेविका सध्या जिल्ह्यातील सात विलगीकरण कक्षामध्ये नियुक्त आहेत़ धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्याच्या दुर्गम भागात नियुक्त असलेल्या सेविकांना सध्या एसटी बसेस आणि खाजगी वाहने बंद असल्याने लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचावे कसे असा प्रश्न पडला आहे़ यातून गावोगावी लॉकडाऊनमुळे जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्यासाठी शहरी भागात यावे लागत असल्याने लसीकरण कामांपेक्षा इतर कामांमध्येच सेविकांचा वेळ जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़

आरोग्य विभागाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून दुर्गम व अती दुर्गम भागात सध्या पुरुष कर्मचाºयांची नियुक्ती करावी़
लॉकडाऊनमुळे बºयाच आरोग्य केंद्रांमध्ये पोहोचणे शक्य नसल्याने शासनाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून वाहने उपलब्ध करुन देत सायंकाळी परत आणण्याची व्यवस्था करावी़
मनुष्यबळ कमी असलेल्या ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालयात शिक्षण घेणाºया तसेच खाजगी दवाखान्यांमध्ये काम करणाºया महिला कर्मचाºयांना तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करावे, आशांची मदत घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात सेविकांनी केली आहे़