जिल्हा विकासाला आता तरी गती मिळावी

रमाकांत पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात गेल्या तीन दशकांपासून कार्यरत असलेले ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांना त्यांच्या आवडीचे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रीपद मिळाले आहे. नव्हे तर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही त्यांच्याचकडे आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेच्याही अपेक्षा उंचावल्या असून गेल्या काही वर्षांपासून थांबलेल्या जिल्ह्याच्या विकासाला ते गती देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जिल्ह्याला मागासपणातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक विकासाचे प्रकल्प प्रस्तावित असून स्वत: मंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांनीही त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. आता त्यांच्याकडे मंत्रीपद आल्याने रखडलेल्या प्रस्तावित प्रकल्प ते मार्गी लावतील, असा जनमानसातील सूर आहे.
नंदुरबार जिल्ह्याला गेल्या पाच दशकात किमान दोन दशकाहून अधिक काळ आदिवासी विकास मंत्रीपद मिळाले आहे. त्यातून आदिवासी विकास विभागाच्या काही योजना निश्चितच जिल्ह्यात राबवल्या गेल्या. पण अजूनही सकारात्मक विकासाचा बदल दिसून येत नाही. आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगाराच्या प्रश्नांना ज्या प्रमाणात न्याय मिळायला हवा होता तो मिळालेला नाही. दुर्गम भागातील रस्ते, वीज, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यात करण्यासारखे खूप आहे. केवळ राजकीय आणि प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
योगायोग म्हणा जिल्हा निर्मितीनंतर प्रथमच जिल्ह्यातील समस्यांची जाण असलेले जिल्हाधिकारी लाभले आहेत. डॉ.राजेंद्र भारुड यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण याच जिल्ह्यात झाले आहे. शिवाय या भागाशी ते जुळले आहेत. दुसरीकडे अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांच्यासारख्या अनुभवी व सामान्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या नेत्याला जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले आहे. शिवाय त्यांच्याकडे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्रीपदही आहे. त्यामुळे विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी या जोडीला चांगली संधी आहे.
खरे तर सातपुड्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी पर्यावरण, पर्यटन, रोजगाराचे अनेक प्रस्ताव यापूर्वी मंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांनी मांडले आहेत. आमसूल प्रक्रिया उद्योग केंद्राचा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आदिवासींचा सांस्कृतिक ठेवा जतन करण्यासाठीही त्यांची धडपड आहे. पुणे येथे असलेले आदिवासी संशोधन केंद्र नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव येथे स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव १९९५ मध्ये तत्कालिन उपमुख्यमंत्री स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी मांडला होता. या प्रस्तावाला आता चालना देऊन ते धडगावला आणल्यास त्या माध्यमातून धडगावच्या विकासाला अनेक माध्यमातून गती मिळू शकते. मोलगी स्वतंत्र तालुका करण्याचा प्रस्ताव आहे, सोलापूर-अहमदाबाद हा प्रस्तावित राष्टÑीय महामार्ग धडगाव-मोलगी व्हाया जाणारा आहे त्यालाही चालना मिळणे आवश्यक आहे. नंदुरबार जिल्ह्याच्या ठिकाणी विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालय, औद्योगिक वसाहत, रखडलेले सिंचन प्रकल्प या प्रस्तावित प्रकल्पांना गती मिळायला हवी.
जिल्ह्यातील ७३ वनगावांना महसूली दर्जा मिळण्यासाठी मंत्री अ‍ॅड.पाडवी यांनी दिल्लीपासून धडगावपर्यंत उपोषण केले. त्यातून गेल्यावर्षी हा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी अ‍ॅड.पाडवी यांच्या अपेक्षेनुसार तो सुटलेला नाही. त्याला सुधारित पद्धतीने मंजुरी देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील कुपोषणाची आणि शाळेतील गळतीची आकडेवारी कशी कागदावरच कमी होते, रोजगार हमीचे मजूर, अंगणवाडीतील उपस्थिती, रेशनचे धान्य वाटप कसे कागदावरच वाढते, प्रशासनाचे हे वकूब अ‍ॅड.पाडवी हे चांगले जाणून आहेत. त्या त्रुटी दूर होऊन वास्तव विकासाला चालना ते देतील, अशी अपेक्षा आहे.
पर्यटनाच्या विकासाच्या दृष्टीने या जिल्ह्यात करण्यासारखे खूप काही आहे. योगायोग हाही म्हणा की तीन वर्षापूर्वीच विद्यमान पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे हे तरंगत्या रुग्णवाहिकेच्या लोकार्पणासाठी आले होते. त्यांनी आदिवासींच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा असलेल्या ठिकाणांच्या विकासाची कल्पना मांडली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून सातपुड्यात ‘अ’ दर्जाचे पर्यटन विकास होणे अपेक्षित आहे. आदिवासींचे कुलदैवत याहामोगी मातेचे जन्मस्थान असलेल्या डाब या क्षेत्राचा तसेच अस्तंबा ऋषींचे देवस्थान असलेल्या अस्तंबा येथे तीर्थक्षेत्र विकासांतर्गत अनेक विकासाचे प्रकल्प राबवता येणे शक्य आहे. महाराष्टÑातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या तोरणमाळच्या विकासाचे अनेक प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. प्रकाशा ते सारंगखेडा या दोन्ही बॅरेजदरम्यान तापी काठावरील विकास आणि हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई सफरची योजनाही प्रस्तावित आहे. सातपुड्यात खूप असा ठेवा आहे जो जगाला भुरळ घालणारा आहे. त्याचे सादरीकरण व पर्यटकांना आकर्षित करेल असे दृष्यस्वरुप त्याला देण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने आजवर सातपुड्यातील दारिद्र्य आणि मागासपणच लोकांसमोर अधिक प्रमाणात आले आहे. हे मागासपण आणि दारिद्र्य दूर करून त्याच्या श्रीमंतीचे वैभव वाढवण्यासाठी खºया अर्थाने काम करावे लागणार आहे. हे काम विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री व पालकमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी करतील, अशी अपेक्षा जनतेला लागून आहे.