महसूल-कृषीच्या वादात २२२ काेटींची वसुली थांबली; पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक बाकी

PM Kisan Yojana Recovery : काम महसूल विभागाने करायचे आणि पुरस्कार कृषी विभागाने घ्यायचा, या मुद्द्यावरून या दाेन्ही विभागांमध्ये आठ महिन्यांपूर्वी वाद सुरू झाला.

- राजेश निस्ताने

नांदेड : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान याेजनेत (पीएम-किसान) राज्यात ( PM Kisan Yojana ) प्राप्तीकर भरणाऱ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांनीही अनुदानाची रक्कम उचलली. याशिवाय अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. त्यांच्याकडून २२२ काेटी रूपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट (Recovery of 222 Cr in PM Kisan Yojana stopped ) आहे. परंतु, याेजनेचे काम कृषी विभागाने करायचे की महसूल विभागाने याचा निर्णय अद्याप शासनाने न दिल्याने गेल्या आठ महिन्यांपासून २२२ काेटींची ही वसुली थंडबस्त्यात पडली आहे.

सन २०१९ला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान याेजनेची घाेषणा करण्यात आली. त्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला ४ महिन्यातून एकदा २ हजारांचे अनुदान दिले जाते. अर्थात वर्षाला ६ हजार रूपये अनुदान देण्यात येते. १४ जून २०२१पर्यंत १२ हजार ८२३ काेटी ८८ लाख रूपयांची रक्कम बॅंकांना दिली गेली. परंतु, प्राप्तीकर भरणारे, सरकारी नाेकर, राजकीय पदाधिकारी, पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही या अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे प्राप्तीकर विभागाच्या तपासणीत आढळून आले. राज्यात अशा केवळ प्राप्तीकर भरूनही अनुदान घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा २ लाख ६२ हजार ९१३ एवढा आहे. त्यांच्याकडून एकूण २२२ काेटी १८ लाख ३८ हजार एवढी रक्कम वसूल करायची आहे. याशिवाय इतर कारणांनी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुद्धा हजाराेंच्या आणि रक्कम काेट्यवधींच्या घरात आहे. परंतु, ही वसुली वांद्यात आहे.

पीएम-किसान याेजनेला सुरूवातीच्या काही महिन्यांतच ग्रहण लागले. काम महसूल विभागाने करायचे आणि पुरस्कार कृषी विभागाने घ्यायचा, या मुद्द्यावरून या दाेन्ही विभागांमध्ये आठ महिन्यांपूर्वी वाद सुरू झाला. दिल्लीतील पुरस्कार वितरण साेहळ्याला महसूल खात्याच्या एकाही अधिकाऱ्याला निमंत्रित केले गेले नाही, यावरून या वादाची ठिणगी पडली. तेव्हापासून महसूल विभागातील यंत्रणेने पीएम-किसानच्या या कामावर बहिष्कार घातला आहे. पीएम-किसानचे काम नेमके कुणी करायचे, हे सरकारने सांगावे यासंबंधीचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला पाठवला गेला. मात्र, त्यावर अद्याप ताेडगा निघाला नाही. पर्यायाने २२२ काेटींच्या वसुलीचे काम ठप्प झाले आहे. शासनाने अनुदानाची रक्कम आधीच बॅंकांकडे वळती केली असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना मात्र प्रत्येक चार महिन्यांनी आपला २ हजारांच्या अनुदानाचा वाटा नियमित मिळताे आहे.

सर्वाधिक पश्चिम महाराष्ट्रात
वसूल करावयाच्या २२२ काेटींपैकी सर्वाधिक रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांकडे आहे. सातारा १८ काेटी, पुणे १६ काेटी, साेलापूर १४ काेटी, काेल्हापूर १४ काेटी, जळगाव १३ काेटी, नाशिक १२ काेटी, नगर ११ काेटी या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

विदर्भ-मराठवाड्यातही वसुलीची प्रतीक्षा
मराठवाडा, विदर्भातही माेठ्या प्रमाणात अपात्र शेतकऱ्यांनी अनुदान लाटले. त्यांच्याकडील वसुली बाकी आहे. त्यात अकाेला ४ काेटी, अमरावती ५ काेटी, औरंगाबाद ७ काेटी, बीड ७ काेटी, भंडारा २ काेटी, बुलडाणा ५ काेटी, चंद्रपूर ३ काेटी, धुळे ४ काेटी, गडचिराेली ७७ लाख, गाेंदिया २ काेटी, हिंगाेली २ काेटी, जालना ५ काेटी, लातूर ८ काेटी , नागपूर ४ काेटी, नांदेड ६ काेटी, नंदुरबार १ काेटी, उस्मानाबाद ७ काेटी, पालघर १ काेटी, परभणी ४ काेटी, रायगड ३ काेटी, रत्नागिरी २ काेटी, सांगली १२ काेटी, सिंधुदुर्ग २ काेटी, ठाणे २ काेटी, वर्धा ३ काेटी, वाशिम ३ काेटी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील १ काेटी थकबाकी वसुली प्रलंबित आहे.