होर्डिंग्जबाबत महापालिका पदाधिकाऱ्यांची उदासिनताही कारणीभूत

शहरात १२७ खाजगी जागांवर मनपाने दिली परवानगी

ठळक मुद्देहोर्डींग्स् परवानगीच्या माध्यमातून दरवर्षी जवळपास २ कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळू शकते़महापालिकेला मिळाला २३ लाखांचा महसुल

- अनुराग पोवळे

नांदेड : शहरात अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात होर्डींग्स् लावण्यात येत आहे़ याकडे महापालिकेनेच दुर्लक्ष केल्याने या होर्डींग्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली़ त्यानंतर शनिवारी खुद्द काँग्रेस नेते अशोकराव चव्हाण यांनीच स्वत:चेच बॅनर काढून महापालिकेच्या डोळ्यात अंजन घातले़ यावेळी महापालिकेचे प्रमुख पदाधिकारीही चव्हाण यांच्या सोबत होते़ त्यामुळे जी कारवाई पदाधिकाऱ्यांनी करायला पाहिजे ती कारवाई खुद्द चव्हाणांना करावी लागली़ 

महापालिका हद्दीत होर्डीग्स्ची परवानगी क्षेत्रीय कार्यालयातून दिली जाते़ महापालिका हद्दीत सहा क्षेत्रीय कार्यालये आहेत़ या क्षेत्रीय कार्यालयात सध्या प्रभारी राज्य आहे़ त्यामुळे अनधिकृतपणे लावलेल्या होर्डींग्सवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती या प्रभारी अधिकाऱ्यामध्ये निश्चितच नाही़ त्यात महापालिकेचे पदाधिकारीही उदासीनच आहेत़ परिणामी राजकीय पक्षांसह आता वैयक्तिक स्वरुपाचे होर्डिंग्स्ही शहरात लावण्यात आले़ परिणामी शहराचे विद्रुपीकरणच होत गेले़ महात्मा फुले चौक, शिवाजी नगर, जुना मोंढा, राज कॉर्नर, श्रीनगर, वर्कशॉप, तरोडा नाका, देगलूर नाका या प्रमुख रस्त्यावर अनधिकृत बॅनरची संख्या मोठी आहे़ 

एकूणच महापालिकेला होर्डींग्स् परवानगीच्या माध्यमातून दरवर्षी जवळपास २ कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळू शकते़ मात्र जाहिरात धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जात नाही़ त्यातच कारवाईचा चेंडू हा क्षेत्रीय अधिकारी अतिक्रमण विभागाकडे तर अतिक्रमण विभाग क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे टोलवत असतात़ त्यामुळे परवानगी करायची कोणी यातच अवैध होर्डिंग्स्ची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली़ यातून महापालिकेचे उत्पन्नही निश्चितपणे घटले आहे़ आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे़ प्रत्यक्षात आहे ते उत्पन्नाचे स्त्रोत महापालिका बंद करत आहे़ परिणामी महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे़ शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नसल्याचा टाहो गेल्या पाच वर्षात फोडण्यात आला़ मात्र प्रत्यक्षात महापालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याचे उत्तरही अनुत्तरीतच आहे़ 

शनिवारी पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्वत: रस्त्यावरील अनधिकृत बॅनर काढून महापालिकेला धडा शिकवला आहे़ या धड्यातून तरी महापालिका आता शहाणी होईल का नाही हे पहावे लागणार आहे़ त्याचवेळी कारवाई करताना पूर्वसूचना देऊन कारवाई करण्याचे निर्देश चव्हाण यांनी दिले आहेत़ महापालिकेने शहरात आता अनधिकृतपणे बॅनर लावणाऱ्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे़ उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेतील निर्देशानुसार मनपा हद्दीमध्ये विनापरवानगी जाहिरात फलक लावू नयेत, महापालिका हद्दीत लावण्यात आलेले विनापरवानगी होर्डिंग्ज २४ तासाच्या आत काढून घेण्यात यावेत अशी सूचना देताना न काढल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे़ त्यामुळे आता शहरातील चौक मोकळा श्वास घेतील़

महापालिकेला मिळाला २३ लाखांचा महसुल
शहरात १२७ खाजगी जागेवर जाहिरात करण्याची परवानगी महापालिकेने दिली आहे़ यातून महापालिकेला जवळपास ५० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न होते़ तर महापालिकेच्या जागेवर ५१ ठिकाणी जाहिरात लावण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली़ त्यात अंतिम बोली धारकांना ११ जागेवर जाहिरात फलक व सहा रस्त्यावरील दुभाजकांमध्ये की आॅस लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे़ यामधून महापालिकेला २३ लाख १० हजार १४४ रुपये उत्पन्न झाले आहे़ उर्वरित जाहिरात फलकामधून जवळपास ३५ ते ४० लाख रुपये उत्पन्न होणे अपेक्षित आहे़ इतर ठिकाणीही आजघडीला जाहिरात लावण्यासाठी परवानगी देण्याची लिलाव प्रक्रिया सध्या प्रस्तावित आहे़