उमेदवाराने सात वर्षांनंतर जिंकला ‘उंची’साठीचा लढा; सेवेत घेण्याचे MPSC ला हायकोर्टाचे आदेश

उंची १६५ सेंमी असल्याचे उच्च न्यायालयाने शिक्कामाेर्तब करीत राज्य लाेकसेवा आयाेगाला या उमेदवाराची फाैजदार पदावरील नियुक्तीसाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचे आदेश जारी केले.

ठळक मुद्दे लेखी परीक्षेला बाेलाविण्यापूर्वी शारीरिक तपासणी करण्यात आली. तेव्हा त्यांची उंची १६४.५ सेंमी नाेंदविण्यात आली. प्रत्यक्षात संदीप यांच्याकडे १६५ सेंमी उंची असल्याचा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा दाखला

नांदेड : एक तरुण सात वर्षांपूर्वी फाैजदार हाेण्यासाठी शारीरिक तपासणीच्या मैदानात उतरला. परंतु उंची माेजणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्याची उंची अर्धा सेमीने कमी दाखवून त्याला मैदानाबाहेर केले हाेते. या उंचीसाठी हा उमेदवार गेली सात वर्षे कायदेशीर मार्गाने लढला. अखेर ३१ जुलै राेजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्याचा हा लढा यशस्वी ठरविला. त्याची उंची १६५ सेंमी असल्याचे उच्च न्यायालयाने शिक्कामाेर्तब करीत राज्य लाेकसेवा आयाेगाला या उमेदवाराची फाैजदार पदावरील नियुक्तीसाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचे आदेश जारी केले. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला आहे. 

संदीपकुमार नलावडे (काेल्हापूर) असे या उमेदवाराचे नाव आहे. राज्य लाेकसेवा आयाेगाने फेब्रुवारी २०१४ला फाैजदार पदासाठी जाहिरात काढली हाेती. त्या अनुषंगाने संदीप यांनी अर्ज केला. लेखी परीक्षेला बाेलाविण्यापूर्वी शारीरिक तपासणी करण्यात आली. तेव्हा त्यांची उंची १६४.५ सेंमी नाेंदविण्यात आली. प्रत्यक्षात संदीप यांच्याकडे १६५ सेंमी उंची असल्याचा काेल्हापूरच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा दाखला हाेता. मात्र ताे धुडकावण्यात आला.

मशीन झिजली म्हणून उंची कमी नाेंदविली
अखेर संदीप नलावडे यांनी ॲड. गाैरव अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. मशीन झिजलेली असल्याने उंची कमी नाेंदविली गेली, मशीन प्रमाणित केलेली नाही आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यावर मॅटने पुन्हा उंची माेजण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले. मॅटचा निर्णय त्राेटक आहे, आम्ही कितीवेळा माेजणी करायची, अशी भूमिका घेत उच्च न्यायालयात आयाेगाने अपील केले. तेथे जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा दाखला याेग्य ठरवित आयाेगाने पुन्हा संधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी वकिलांना हजर राहण्याची मुभाही दिली. त्यानंतर मुंबई येथील नायगावच्या पाेलीस मुख्यालयात उंची तपासली असता ती १६५ नाेंदविली गेली. तसा अहवाल न्यायालयात सादर झाला.

फाैजदारपदी नियुक्ती बंधनकारक
अहवालाच्या आधारे उंचीचा अडथळा दूर झाल्याने संदीप नलावडे यांना नियुक्ती देणे बंधनकारक असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केला. या खटल्यात आयाेगाच्या वतीने ॲड. गनबावले यांनी काम पाहिले, तर प्रतिवादी नलावडे यांच्या वतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर व ॲड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.