जि.प. मध्ये प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी आघाडीचा लागणार कस : १९ जुलै ला मतदान 

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवगार्तून नागपूर जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या १६ व पंचायत समितीच्या ...

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व झाले होते रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवगार्तून नागपूर जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या १६ व पंचायत समितीच्या ३१ सदस्यांचे सदस्यत्व राज्य निवडणुक आयोगाने रद्दबातल केले होते. या जागांसाठी आता १९ जुलै रोजी मतदान होणार आहे. जि.प.मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादी- शिवसेना महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. मात्र, संपूर्ण १६ जागा भाजपने जिंकल्या तर सत्तांतरणही होऊ शकते. त्यामुळे प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी आघाडीचा कस लागणार आहे.

जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यावर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण हे ५० टक्क्यात बसविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवगार्तून जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व राज्य निवडणुक आयोगाने सदस्यत्व रद्दबातल केले होते. नागपूर जि.प.मधील १६ ओबीसी सदस्यांना याचा फटका बसला. या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यात बसविण्यासाठी ईश्वर चिठ्ठीने ४ सदस्य अतिरिक्त ठरविले जातील, असे तर्क वितर्क लावण्यात येत होते. अखेर आयोगाने निवडणुक जाहीर केली.

साडेसात वर्षांनंतर जिल्हा परिषदच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून डिसेंबर २०१९ ला घेण्यात आल्या. ५८ सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत निवडणुकीपूर्वी जे आरक्षण काढण्यात आले त्यात अनुसूचित जातीचे १०, जमातीचे ७ आणि नामप्र प्रवर्गात १६ सदस्य, असे आरक्षण काढण्यात आले. ही आकडेवारी ५० टक्के आरक्षणापेक्षा जास्त असल्याने जि.प.च्या माजी सदस्यांनी न्यायालयात याचिका दखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ओबीसीकरिता असलेल्या २७ टक्क्याच्या आधारेच जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये ५८ जागा असून, १६ जागा ओबीसीकरिता होत्या. आरक्षणानुसार ओबीसी प्रवगार्तील ४ जागा अतिरिक्त ठरत होत्या. परंतु राज्य निवडणुक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या १६ ही ओबीसीच्या जागा रद्द करून या जागा खुल्या केल्या. २३ मार्च रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीत १६ पैकी ८ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या.

 यांचे सदस्यत्व झाले होते रद्द

काँग्रेस (७) : मनोहर कुंभारे, ज्योती शिरस्कर, अर्चना भोयर, योगेश देशमुख, अवंतिका लेकुरवाळे, ज्योती राऊत, कैलास राऊत

राष्ट्रवादी (४) : देवका बोडखे, पुनम जोध, चंद्रशेखर कोल्हे, सुचिता ठाकरे,

भाजप (४) : अनिल निधान, राजेंद्र हरडे, अर्चना गिरी, भोजराज ठवकर,

शेकाप (१) : समीर उमप

 आरक्षण सोडतीचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या दिग्गजांना फटका

२३ मार्च रोजी १६ जागेसाठी महिला आरक्षणाच्या सोडतीत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांचा केळवद सर्कल व राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांचा पारडसिंगा सर्कल महिलांसाठी आरक्षित झाला होता. या सदस्यांना दुसरे सर्कल शोधावे लागणार आहे. महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या सर्कलमध्ये सावरगाव, पारडसिंगा, वाकोडी, केळवद, करंभाड, वडोदा, डिगडोह व इसासनी-डिगडोह या सर्कलचा समावेश आहे. तर भिष्णूर, गोधनी रेल्वे, येनवा, राजोला, गुमथळा, नीलडोह, बोथिया पालोरा, अरोली हे सर्कल सर्वसाधारण आहे.

असे आहे सख्याबळ

- काँग्रेस ३०

- राष्ट्रवादी १०

भाजप- १५

शिवसेना- ०१

शेकाप : ०१

अपक्ष : ०१

- असा राहील कार्यक्रम

नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याचा कालावधी : २९ जून ते ५ जुलै पर्यंत (रविवार सुटी)

नामनिर्देशनपत्राची छाननी व निर्णय : ६ जुलै

वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध : ६ जुलै

नामनिर्देशपत्र स्वीकार किंवा नामंजूरविषयी जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपिल: ९ जुलै

न्यायाधिशांनी अपिलावर सुनावणी देण्याची शेवटची तारीख : १२ जुलै

उमेदवारी मागे घेणे : १२ जुलै

अपिल निकालात काढल्यावर उमेदवार यादी प्रसिद्ध व चिन्ह वाटप : १२ जुलै

मतदान - १९ जुलै

मतमोजणी - २० जुलै