विदर्भ विकास मंडळ गुंडाळणार?

विदर्भ विकास मंडळासह राज्यात असलेल्या तिन्ही मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० मध्ये समाप्त होत आहे.

ठळक मुद्देतिन्ही विकास मंडळांच्या अस्तित्वावर संभ्रम राज्यपालांकडे कार्यकाळ वाढविण्याची मागणी

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ विकास मंडळासह राज्यात असलेल्या तिन्ही मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० मध्ये समाप्त होत आहे. कार्यकाळ समाप्तीसोबतच संविधानाच्या कलम ३७१(२)अन्वये स्थापित झालेले हे विकास मंडळ पुढे अस्तित्वात राहतील की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याच अनुषंगाने विदर्भ विकास मंडळाने राज्यपालांकडे पत्रव्यवहार करीत मंडळ कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या एकीकरणापासून विदर्भावर अन्याय होत असल्याच्या आरोपातून १ मे १९९४ पासून विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र नावाने तीन मंडळ अस्तित्वात आले. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या हेतूने व अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये समान वितरणासाठी हे तीनही विकास बोर्ड स्थापित झाले होते. कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होऊ नये, त्यासाठी या मंडळांसंदर्भात राज्यपालांकडे विशेषाधिकारही प्रदान करण्यात आले. त्याअनुषंगाने १९९९ मध्ये या मंडळांच्या कार्यकाळाला विस्तार देण्यात आला. २००४ मध्ये एक वर्षाचा विस्तार देण्यात आला आणि पुढे २००५, २०१० व २०१५ मध्येही पाच-पाच वर्षांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला. आता ३० एप्रिल २०२० रोजी या मंडळांचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. यासोबतच कलम ३७० प्रमाणे कलम ३७१ सुद्धा रद्द करण्यात येईल, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दर्शविला असला तरी मंडळाचे पदाधिकारी संभ्रमित अवस्थेत आहेत. हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून मंडळाचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे.
२०१५ मध्ये वैधानिक शब्द गाळला
विदर्भ विकास मंडळासह राज्यातील तिन्ही मंडळांना वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. मात्र, २०१५ मध्ये मंडळांचा कार्यकाळ पाच वर्षे वाढविताना मंडळांच्या नावातून वैधानिक शब्द गाळण्यात आला होता. तेव्हापासूनच मंडळांचा वाढविलेला हा कार्यकाळ अखेरचा असेल, अशा चर्चा रंगल्या होत्या. या घडामोडी सुरू असतानाच विदर्भाला सिंचनासमवेत अन्य विकास कामांसाठी समान निधी वितरण निश्चित करण्यात मंडळाने प्रमुख भूमिका बजावली होती, हे विशेष.
बॅकलॉग शिल्लकच
संचेती यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात विदर्भाच्या भौतिक विकास कार्यांचा बॅकलॉग अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिंचन क्षेत्रात बुलडाणा, अकोला, वाशिम व अमरावती जिल्हा अजूनही बॅकलॉग पूर्ण करण्यासाठी झगडत आहे. राज्यपालांकडून राज्य सरकारला दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या दिशानिर्देशांचा देखील उल्लेख या पत्रात आहे. हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी २०२२ पर्यंतचा काळ गरजेचा असून, तोवर मंडळ अस्तित्वात असणे गरजेचे असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे.
मंडळाची गरज कशासाठी?
बॅकलॉग भरून काढण्याशिवाय मंडळाने राज्यपालांचे लक्ष अन्य मुद्यांवरही केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मंडळ राज्यातील कमी विकसित प्रदेशातील नागरिकांकरिता एक प्रभावी आवाज आहे.
मंडळाने आर्थिक आणि भौतिक बॅकलॉग निदर्शनास आणून देण्यात महत्त्वाची भूमिका वठवली आहे. त्यामुळे, सरकारचे लक्ष अविकसित भागाकडे गेले आहे.
मागासलेपणाच्या बेड्या तोडून विदर्भाने विकासाकडे मार्गक्रमण केले आहे. मंडळाचा कार्यकाळ न वाढण्याच्या स्थितीत विकासाची गती मंदावण्याची शक्यता आहे.
मंडळाकडून करण्यात आलेल्या विविध समस्यांवरील अभ्यासातून निधीचे समान वितरण शक्य झाले आहे. त्यामुळे, विकास कामांनाही बळ मिळाले. ही प्रक्रिया खंडित होऊ नये, यासाठी मंडळाचे अस्तित्व गरजेचे आहे.
ना आमदार ना स्थायी अधिकारी
विदर्भ विकास मंडळाची स्थिती ठीक नाही. मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले चैनसुख संचेती यांनी जवळपास सहा महिन्यानंतर कार्यभार सांभाळला आहे. मंडळात नागपूर आणि अमरावती विभागातून एक-एक आमदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, आतापर्यंत त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. मंडळाचे सचिवपद प्रभारी अधिकारीच सांभाळत आहेत. अन्य पदाधिकाऱ्यांचे पदही रिक्तच असल्याचे दिसून येते.