पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारी अ‍ॅफकॉन कंपनी मोकाट का? संदीप खेडकर यांचा सवाल

समृद्धी महामार्गासाठी बहुमूल्य पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारी अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व या कंपनीने नेमलेले उपकंत्राटदार कुणाच्या आशीर्वादाने मोकाट आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई का केली जात नाही, असा दाहक सवाल कोटंबा (ता. सेलू, जि. वर्धा) येथील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समृद्धी महामार्गासाठी बहुमूल्य पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारी अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व या कंपनीने नेमलेले उपकंत्राटदार कुणाच्या आशीर्वादाने मोकाट आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई का केली जात नाही, असा दाहक सवाल कोटंबा (ता. सेलू, जि. वर्धा) येथील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांवर सरकारने कडक कारवाई करावी याकरिता ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून कणखर लढा देत आहेत. दरम्यान, त्यांना प्रलोभन दाखविण्याचे बरेच प्रयत्न झाले, पण ते मैदानात खंभीरपणे उभे राहिले.
अ‍ॅफकॉन कंपनीला समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील खडकी आमगाव ते पिंपळगाव (जि. वर्धा) पर्यंतच्या रोडचे कंत्राट मिळाले आहे. या कंपनीने मुरूम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उपकंत्राट दिले आहे. या कंपन्यांनी समृद्धी महामार्ग व अन्य उद्देशाकरिता मौजा इटाळा, मौजा कोटंबा व मौजा महाबळा येथील तलाव व झुडपी जंगलांसह शेकडो एकर सरकारी, आदिवासी व खासगी जमिनीवर अवैध खोदकाम करून मुरुम, रेती व दगड बाहेर काढले. त्यांनी ही अवैध कृती करताना मोठ्या आकाराचे व पर्यावरणोपयोगी साग, कडुनिंब, बोर, सिरस, रामकाठी, प्रासोपिक इत्यादी हजारो जुनी झाडेही तोडली. तसेच, उंच टेकड्या सपाट केल्या. वन कायद्यातील तरतुदींना अक्षरश: केराची टोपली दाखवण्यात आली. असे असताना सरकारने अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांविरुद्ध कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही असा आरोप खेडकर यांनी केला आहे.

तक्रारींची दखल नाही
यासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, लोकायुक्त, वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आदींकडे तक्रारी केल्या, पण त्यावर कुणीच उत्तर दिले नाही. तसेच, कंपन्यांवर कारवाईदेखील केली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या मुजोऱ्या वाढल्या असून त्यांनी तक्रारकर्त्यांना धमकावणे सुरू केले आहे. तक्रारी करण्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशा शब्दांत शेतकऱ्यांना भीती दाखविली जात आहे. भविष्यात असेच चित्र कायम राहिल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागू असे खेडकर यांनी सांगितले.

५० हजारावर झाडे तोडली
अ‍ॅफकॉन कंपनीने मौजा इटाळा, मौजा कोटंबा व मौजा महाबळा येथील ५० हजारावर झाडे तोडली. सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र सेलूचे वनक्षेत्रपाल यांनी माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार, मौजा इटाळा येथील ३५ हजार तर, मौजा कोटंबा येथील १५ हजार २०० झाडे तोडण्यात आली आहेत. तसेच, मौजा महाबळा येथील २०० ते २५० फूट उंच टेकड्या झाडांसह भुईसपाट करण्यात आल्या आहेत. संबंधित ग्राम पंचायती व वर्धा खनिकर्म कार्यालयाने कंपनीला खोदकामाची परवानगी दिली नाही. ग्राम पंचायती व खनिकर्म कार्यालयाने लेखी पत्र देऊन ही बाब स्पष्ट केली. असे असताना कंपनीने सरकारी अधिकाºयांशी संगनमत करून मौजा इटाळा येथील खसरा क्र. ७ व २३०, मौजा कोटंबा येथील खसरा क्र. २०६ व २१० मध्ये आणि मौजा महाबळा येथे मनमर्जीपणे खोदकाम केले, अशी माहिती खेडकर यांनी दिली.

पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान
अ‍ॅफकॉन कंपनीच्या अवैध खोदकाम व वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकार पर्यावरण रक्षणाकरिता झाडे लावण्याचा कार्यक्रम राबवत आहे. त्याअंतर्गत इटाळा, महाबळा व कोटंबा येथे हजारो झाडे लावण्यात आली होती. ती झाडे कंपनीने तोडून टाकली. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आल्याचे कंपनी सांगत आहे. परंतु, त्यात काहीच खरे नाही. त्यांना केवळ शेतकऱ्यांना कायदेशीर मोबदला देऊन जमीन खरेदी करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, कंपनीने मनमानीपणे वागून पर्यावरण उद्ध्वस्त केले, असे खेडकर यांनी सांगितले.