नागपुरात ३१ हजार एलईडी कधी लागणार?

३१ मे २०१८ पर्यंत शहरातील सर्व मार्गावर एलईडी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबर व नंतर ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली. वेळोवेळी मुदत वाढवून दिल्यानंतरही ३१ हजार एलईडी लागलेले नाहीत.

ठळक मुद्देनिर्धारित कालावधीत एलईडी लावण्यात अपयश : कंत्राटदारांना पाठिशी घालण्याचा प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील पथदिव्यांच्या जागी एलईडी लावण्याचे काम मागील दोन वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आले. निर्धारित कालावधीत एलईडी लावण्यात अपयश आल्याने कंत्राटदारांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. ३१ मे २०१८ पर्यंत शहरातील सर्व मार्गावर एलईडी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबर व नंतर ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली. वेळोवेळी मुदत वाढवून दिल्यानंतरही ३१ हजार एलईडी लागलेले नाहीत.
दिवसेंदिवस वाढणारा वीज बिलाचा बोजा कमी व्हावा, यासाठी सोडियम व्हेपर दिव्यांच्या जागी १ लाख ४३ हजार एलईडी लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी नागपूर स्मार्ट सिटी अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशन लिमिटेडची मदत घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही एलईडी लावण्याचे काम अर्धवट आहे.
पथदिव्यांच्या वीज बिलावर महापालिका वर्षाला ५८ कोटी खर्च करते, म्हणजेच दर महिन्याला ४.३५ कोटी खर्च होतात, तर दर महिन्याला ६१ हजार युनिट वीजवापर होतो. यात बचत व्हावी, यासाठी दोन वर्षापूर्वी स्थायी समितीत एलईडी लावण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मे २०१९ पर्यंत शहरातील सर्व जागी एलईडी लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. वीज बिलावर वर्षाला १५ कोटींची बचत होईल. तसेच देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्च विचारात घेता एकूण ३८ कोटींची बचत होणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पथदिव्यांवर ६१ हजार युनिट वीज खर्च होत होती. आता ३२ हजार युनिट वीज लागत असल्याचा दावा केला आहे. एलईडी दिव्यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए.एस.मानकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी माहिती उपलब्ध नसून गोळा करू असे सांगितले.

विलंबाला जबाबदार कोण?
पथदिव्यांच्या जागी एलईडी लावण्यात आल्याने पथदिव्यावरील वीज खर्चात दर महिन्याला २.०७ कोटींची बचत झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. आधी पथदिव्यांचा वीज खर्च दर महिन्याला ४.३५ कोटी होता. आता तो २.२८ कोटींवर आला आहे. संपूर्ण शहरात एलईडी बसविण्यात आल्यानंतर महापालिकेची वर्षाला ३८ कोटींची बचत होणार असल्याचा दावा विद्युत विभागाने केला आहे. असे असूनही प्रकल्पाला विलंब झाल्याने होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाला जबाबदार कोण? संबंधित कंत्राटदारांकडून ही रक्कम वसूल करणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.