विमानतळ खाजगीकरणासाठीची नवी निविदा प्रक्रिया कधी?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खाजगीकरणासाठी आता नव्या तऱ्हेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देकन्सल्टेंटची नियुक्तीच नाहीजीएमआरचे कंत्राट रद्द होऊन तीन महिने लोटले

वसीम कुरैशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खाजगीकरणासाठी आता नव्या तऱ्हेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. मात्र, यासाठी अद्याप कन्सल्टेंटची नियुक्तीच झालेली नाही. एमआयएलद्वारे जीएमआरची बोली रद्द केल्यानंतर खाजगीकरणासाठीची नवी निविदा प्रक्रिया राबविली जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप तरी तसे चित्र नाही.

विमानतळ संचालनासाठी तिसऱ्या भागीदाराची दहा वर्षे वाट बघितल्यावर २०१९ मध्ये जीएमआर कंपनीच्या अंतिम बोलीवर मोहर लागली होती. मात्र, नंतर तीही रद्द करण्यात आली. जीएमआरने त्यावेळी लाभात ५.७६ टक्के भागीदारी मागीतली होती. मात्र, एवढ्या कमी भागीदारीमुळे वाढलेल्या असंतोषाने नंतर लाभ १५ टक्के वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर २०२०च्या सुरुवातीला विमानतळाचे संचालन करत असलेल्या मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल)ला हा लाभ भागीदारीपेक्षा जास्त वाटला. त्याच आधारावर जीएमआरने ही बोलीच रद्द करून टाकली.

जुनी निविदा अशी होती
- विकासकाला ६४ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफळाची (६४ हेक्टर) नवी टर्मिनल इमारत, चार हजार मिटरचा नवा रन-वे, टॅक्सी-वे, २० हजार टन क्षमतेचे माल गोदाम, एप्रॉन्स, पार्किंग बेज, एटीसी टॉवर, फायर स्टेशन बनवायचे होते.

- प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १६८५ कोटी रुपये होता. विमानतळाकडून मिळणाºया राजस्वातून एमआयएलला ५.७६ कोटी रुपये भाग पुढचे ३० वर्ष द्यायचे होते.
- ३० वर्षानंतर पुन्हा पुढच्या ३० वर्षासाठीचा करार करण्याचे नियोजन होते.

- २५० एकर जागेवर संकुल, शॉपिंग मॉल, कन्वेन्शन सेंटर, पंचतारांकीत हॉटेल्स, फूड प्लाजा, मनोरंजन क्षेत्र आदी स्थापित करण्याचे अधिकारही जीएमआरला मिळणार होते.

सहा कंपन्यांना होता रस
मे २०१६मध्ये मागविण्यात आलेल्या या वैश्विक निविदेत सहा कंपन्यांनी रस दाखवला होता. यात एक्सेल इन्फ्रा प्रा. लि., जीएआर एयरपोर्ट लि., जीविके एयरपोर्ट डेव्हलपर्स लि., पिएनसी इन्फ्राटेक लि., टाटा रियल्टी अ­ॅण्ड इन्फ्रा लि. व टाटा प्रोजेक्ट्सची संयुक्त कंपनी तसेच आयआरबी इन्फ्रा डेव्हलपर्स लि.चा समावेश होता. नागरी विमानन मंत्रालयाच्या मंजूरीनंतर या विकासकांकडून २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी एमआयएलने वित्तीय निविदा (फायनान्शियल बिड्स) मागवल्या होत्या. यातून केवळ जीविके आणि जीएमआरने या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. जीविकेने एमआयएलला ३.०६ टक्के भाग देण्यास तर जीएमआरने ५.७६ टक्के भाग देण्याची बोली लावली होती. जीएमआरच्या बोलीमध्ये भागीदारीचा मॉडेल एकूण राजस्वाच्या भागीदारीतला होता. परंतु, आता नव्या निविदेत प्रति प्रवासी राजस्वाची भागीदारी निश्चित असेल.

कन्सल्टेंटसाठी ८० लाख रुपये खर्च
एमआयएलच्या अधिकारिक सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या टेंडरसाठी कन्सल्टेन्टच्या नियुक्तीला ८० लाख रुपये पर्यंतचा खर्च होऊ शकतो. कन्सन्टेन्ट डॉक्युमेंट तयार करणे, मुल्यांकन करणे, बोलिकर्त्याच्या डॉक्युमेंटचा अभ्यास करणे आणि वर्क आॅर्डर निघेपर्यंतची प्रक्रिया असेल. परंतु, जुन्याच डॉक्युमेंटमध्ये संशोधन केली जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.