त्या रेती माफियांविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले ? हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 15, 2019 08:22 PM2019-10-15T20:22:54+5:302019-10-15T20:26:02+5:30

नायब तहसीलदार सुनील साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदविण्यात आले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे.

What crime was registered against that sand mafia? High Court Asking to the Government | त्या रेती माफियांविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले ? हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

त्या रेती माफियांविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले ? हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

googlenewsNext
ठळक मुद्देनायब तहसीलदारावर प्राणघातक हल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नायब तहसीलदार सुनील साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदविण्यात आले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच, यावर १६ ऑक्टोबर रोजी उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या एप्रिलमध्ये साळवे व त्यांच्या सहकारी कर्मचाऱ्यांनी रेती तस्करांना पकडण्यासाठी सापळा रचला होता. दरम्यान, आरोपींनी साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगावधान राखल्यामुळे कुणालाही दुखापत झाली नाही. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करून शक्य त्या प्रकरणामध्ये रेती माफियांविरुद्ध मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा-१९९९) व एमपीडीए (महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे परवानगीशिवाय प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांला प्रतिबंध करणारा कायदा-१९८१) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येते अशी माहिती दिली. तसेच, औरंगाबाद विभागामध्ये एका प्रकरणात मोक्कांतर्गत तर नाशिक व औरंगाबाद विभागात एमपीडीए कायद्यांतर्गत प्रत्येकी दोन प्रकरणे दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. याशिवाय भारतीय दंड विधानांतर्गत नियमित कारवाई केली जाते याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील आदेश दिला.

कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान
कायद्याची तमा न बाळगणे ही रेती माफियांची वृत्ती बनत चालली आहे. त्यातून रेती तस्करांनी महसूल अधिकारी व पोलिसांवर हल्ले करण्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात. नागपुरात नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात रेती माफियांचे अड्डे आहेत. ते नागपूरसह भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नद्यांमधून रोज लाखो रुपयांची रेती चोरून आणतात. त्या रेतीची नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात साठवणूक केली जाते. त्यानंतर ग्राहकांना मागणीनुसार रेती विकली जाते. रेती तस्करीमुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद
रेती तस्करांवर काही राजकीय नेते व सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी शिरून व्यवस्थेला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतल्यामुळे सरकारकडून प्रभावी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: What crime was registered against that sand mafia? High Court Asking to the Government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.