भटक्यांच्या शिष्यवृत्तीचीही भटकंतीच : शासनाने पत्र काढूनही अंमलबजावणी शून्य

सरकारने भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांचा शाळेकडे कल वाढण्यासाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. समाजकल्याण विभागाकडे या शिष्यवृत्तीची जबाबदारी दिली असून, विभागाने योजनेची अंमलबजावणीच न केल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहे.

ठळक मुद्देफॉर्म जमा करण्याची मुदत संपायला केवळ पाच दिवस

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सरकारने भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांचा शाळेकडे कल वाढण्यासाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. या योजनेचा फॉर्म जमा करण्याची अंतिम तिथी ३० ऑगस्ट आहे. परंतु योजनेचा प्रचार आणि प्रसार झाला नसल्याने लाभार्थी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकले नाही. समाजकल्याण विभागाकडे या शिष्यवृत्तीची जबाबदारी दिली असून, विभागाने योजनेची अंमलबजावणीच न केल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहे.
शासनाने २७ मे २०१९ रोजी पत्र काढून भटक्या विमुक्त समाजातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती यावर्षीपासून लागू करण्यात आल्याचे जाहीर केले. योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १००० तर नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १५०० रुपये मिळणार आहे. विदर्भातील कोणत्याही समाजकल्याण कार्यालयातून दोन महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरसुद्धा योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली नाही. त्यामुळे समाजबांधवांना या विषयाची अद्यापही माहिती झाली नाही. शाळास्तरावर शिष्यवृत्ती फॉर्म जमा करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑगस्ट असून, परंतु शाळांनासुद्धा याची माहिती नाही. या योजनेचा लाभ भटक्या विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी तातडीने या योजनेचा व्यापक प्रमाणात प्रसार करावा, शिष्यवृत्तीचे फॉर्म १५ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध करून द्यावे व फॉर्म जमा करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात यावी, अधिकाधिक लोकांपर्यंत ही योजना पोहचावी, अशी मागणी बेलदार समाज संघर्ष समिती (महाराष्ट्र प्रदेश) व संघर्ष वाहिनी नागपूरतर्फे समाजकल्याण उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. यावेळी बेलदार समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र बढिये, संघर्ष वाहिनीचे मुकुंद अडेवार, खिमेश बढिये, महेश गिरी, किशोर सायगन, सुदाम राठोड, स्वाती अडेवार, वैभव बढिये आदी उपस्थित होते.
 विभागाकडून जाणीवपूर्वक शिष्यवृत्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दोन महिने लोटल्यानंतरही योजनेची माहिती शाळांना नाही. विद्यार्थी व पालकांना शक्यच नाही. राज्यभर अशीच अवस्था आहे. मोठ्या संख्येने विमुक्त भटक्या समाजाचे विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. पण अंमलबजावणी शून्य असल्याने, त्याचा परिणामही शून्य आहे. प्रशासनाचा ढिसाळपणा कायम राहिल्यास, रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
राजेंद्र बढिये, प्रदेश अध्यक्ष, बेलदार समाज संघर्ष समिती