न्यायासाठी अख्खे गाव उतरले रस्त्यावर, नागपूरच्या कुडकुडत्या थंडीत मांडला ठिय्या

या गावकऱ्यांच्या शेतजमिनी दहा वर्षांपूर्वी वेकोलीने अधिग्रहित केल्या होत्या. जमिनी अधिग्रहित करण्यासंदर्भात सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर डब्ल्यूसीएलने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देडब्ल्यूसीएलच्या विरोधात संविधान चौकात चिल्ल्यापिल्ल्यांसह गावकऱ्यांचे आंदोलन

नागपूर : शहरात सध्या गारठा चांगलाच वाढला आहे. अशात बल्लारपूर क्षेत्रातील राजुरा तालुक्यातील सुब्बई चिंचोलीतील विस्थापित झालेले ग्रामस्थ नागपुरात आले असून कापडाच्या पालाखाली गावातील तरुण, म्हातारी मंडळी व बायाबापड्या मुलाबाळांसह आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संविधान चौकात ठिय्या ठोकून आहेत.

ऐन शेतीच्या हंगामात गाव, घर, शाळा सोडून १६० लोकांचा समूह आंदोलनात सहभागी आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन टिकावे यासाठी पोटापाण्याची रसद गावातून आणली आहे. पाच दिवस आंदोलनाला झालीत, मात्र कुणी फिरकले नाही. १५ डिसेंबर रोजी प्रशासनाने बैठक बोलाविली आहे. बैठकीत तडजोड न झाल्यास आंदोलनाची आक्रमकता वाढून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे.

हे आंदोलनकर्ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील सुब्बई चिंचोली गावचे आहेत. या गावकऱ्यांच्या शेतजमिनी दहा वर्षांपूर्वी वेकोलीने अधिग्रहित केल्या होत्या. जमिनी अधिग्रहित करण्यासंदर्भात सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर डब्ल्यूसीएलने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०५ प्रकल्पगस्त शेतकरी जमिनीचा मोबदला व करारानुसार १ सातबाऱ्यावर १ नोकरी मिळावी याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

विशेष म्हणजे गावातील तरुणांचे डब्ल्यूसीएलमध्ये नोकरी लागेल या प्रतीक्षेत वय निघून गेले आहे. अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्याने शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. जमिनीवर कर्ज काढता येत नाही. जनसुविधेची कामे गावापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे न्याय मिळावा यासाठी हे गावकरी घरदार सोडून संविधान चौकात बसले आहेत.

हे आंदोलन बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे चंद्रपूर जिल्हा महासचिव सुरेश पाईकवार यांच्या नेतृत्वात सुरू असून, आंदोलनात अरुण सोमलकर, रमेश चाफले, वैभव लारोकर, अनिल लोखंडे, जगदीश मारबते, रोशन गौरकर, अलका चौधरी, सुरेखा सोमलकर, आदींचा समावेश आहे.

- आंदोलकांच्या मागण्या

वेकोली बल्लारपूर क्षेत्रातील सुब्बई येथील चिंचोली रिकास्ट प्रकल्पातील २०५ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात यावी.

वेकोलीने अधिग्रहित केलेल्या शेतजमिनीचा आर्थिक मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावा.

लाभार्थ्यांना रोजगाराकरिता वय मर्यादेमध्ये सात वर्षांची सवलत देण्यात यावी.