विकास सिरपूरकर यांना दिनकरन प्रकरणाच्या चौकशीचा अनुभव

दिनकरन भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यसभेने २०११ मध्ये सिरपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. काही दिवस चौकशी चालल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे सिरपूरकर यांनी स्वत:च चौकशी सोडून दिली होती.

ठळक मुद्देतीन सदस्यीय आयोगाचे होते अध्यक्षआता हैदराबाद एन्काऊंटरच्या चौकशीची जबाबदारी

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वादग्रस्त हैदराबाद एन्काऊंटरच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर हे विदर्भाचे सुपुत्र असून, यापूर्वी त्यांनी सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची काही दिवस चौकशी केली होती. त्या चौकशीकरिता स्थापन तीन सदस्यीय आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. त्या चौकशीचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.
सिरपूरकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. दिनकरन भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यसभेने २०११ मध्ये सिरपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. काही दिवस चौकशी चालल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे सिरपूरकर यांनी स्वत:च चौकशी सोडून दिली होती. याशिवाय त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना, न्या. सौमित्र सेन यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची, सर्वोच्च न्यायालयाला शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यांच्याकडे हैदराबाद एन्काऊंटरच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी ‘मी आपले कर्तव्य पार पाडेल’ असे सांगितले.अकोला येथे जन्म आणि चंद्रपूर व नागपूर येथे शिक्षण झालेले सिरपूरकर यांनी एलएलबी पदवी मिळविल्यानंतर विविध न्यायालयांत वकिली व्यवसाय केला. दरम्यान, १९९२ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. १९९७ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात बदली झाली तर, २००४ मध्ये ते उत्तरांचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. २००५ मध्ये त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. १२ जानेवारी २००७ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेथून ते २१ आॅगस्ट २०११ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी कॉम्पिटिशन अपिलेट ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून कार्य केले.

कुटुंबात वकिलीची परंपरा
सिरपूरकर यांच्या कुटुंबात आजी-आजोबापासून वकिली व्यवसाय केला जात आहे. त्यांचे आई-वडिलही वकील होते. तसेच, त्यांची पत्नी, मुलगा, सून व भाऊ हेदेखील वकील आहेत.

उल्लेखनीय निर्णय
सिरपूरकर यांनी २००० मध्ये लाल किल्ल्यावरील हल्लाप्रकरणातील आरोपी मो. आरिफची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. तसेच, देशात गाजलेल्या आॅनर किलिंग प्रकरणात २००९ मध्ये आरोपी भावाची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित केली होती.