विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना सबसिडीचा झटका!

विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना मार्च महिन्याचे वीज बिल मिळालेले नाही. उद्योजक चिंतेत आहेत. माहिती घेतली असता यामागचे मुख्य कारण सबसिडी असल्याचे आढळून आले.

ठळक मुद्दे१२०० कोटी संपले महावितरणला हवे ३०० कोटी

कमल शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना मार्च महिन्याचे वीज बिल मिळालेले नाही. उद्योजक चिंतेत आहेत. माहिती घेतली असता यामागचे मुख्य कारण सबसिडी असल्याचे आढळून आले. वर्ष २०१९-२० मध्ये उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. ती रक्कम आता संपली आहे. महावितरणने दिलासा कायम ठेवण्यासाठी आणखी ३०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडून हा निधी न मिळाल्यास विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना तगडा झटका लागण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने विदर्भ-मराठवाडा या दोन्ही विभागांतील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज बिलात दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार महावितरणला सबसिडी देत आहे. ३१ मार्च रोजी संपत असलेल्या आर्थिक वर्षासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. परंतु हा फेब्रुवारी महिन्यातच संपला. अशा परिस्थितीत महावितरणने मार्चमध्ये जारी होणाऱ्या वीज बिलात दिलासा देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयाची मागणी केली आहे. परंतु राज्य सरकारने आतापर्यंत पैसे जारी केलेले नाही. याचा फटका विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना बसत आहे. विदर्भात ३०२४ उद्योगांकडे एचटी कनेक्शन आहे. मराठवाड्यात ही संख्या २१०४ आहे. याशिवाय एल.टी. लाईनवरूनही अनेक उद्योगांना सबसिडी मिळते. परंतु उद्योगांना दिलासा देण्यासोबतच वीज बिलसुद्धा अडकले आहेत. दर महिन्याच्या चार तारखेपूर्वी बिल मिळणारे उद्योग अजूनही याची प्रतीक्षा करीत आहेत.

अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने वाढली चिंता
राज्य सरकार विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून अर्थसंकल्पीय तरतूद करीत आहे. २०१९-२० मध्येही १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु वर्ष २०२०-२१ साठी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर मार्चमधील वीज बिलसुद्धा जारी झालेले नाहीत. यामुळे उद्योजक चिंतेत पडले आहेत. असे असले तरी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलासा कायम राहण्याची घोषणा केलेली आहे.

सोमवारपासून होणार बिल वाटप - महावितरण
यासंदर्भात महावितरणचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारकडून निधी मिळाल्यावरच ते उद्योगांना दिलासा देऊ शकतात. मार्चमध्ये सबसिडी देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सोमवारपर्यंत निधी मिळाल्यास बिल वाटपाची प्रक्रिया सुरु केली जाईल.

उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत राहायला हवे - व्हीआयए
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आर.बी. गोयंका यांनी सांगितले की, विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा कायम ठेवायला हवा. या भरवशावरच उद्योगांना विशेषत: टेक्स्टाईल उद्योगांना विस्तार करण्याची योजना आखली आहे. सबसिडी बंद होताच यालाही फटका बसेल.