उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य; प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन निर्णयासाठी आता ७ ऑगस्टचा मुहूर्त

उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला अभयारण्य आणि गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या निर्णयासाठी आता वनविभागाने ७ ऑगस्टचा नवा मुहूर्त काढला आहे.

ठळक मुद्देसात महिन्यानंतर पोहचले भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र

गोपालकृष्ण मांडवकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला अभयारण्य आणि गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या निर्णयासाठी आता वनविभागाने ७ ऑगस्टचा नवा मुहूर्त काढला आहे. मागील वर्षभरापासून भिजतघोंगडे असलेला हा प्रश्न भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रासाठी अडला होता. आता त्यांच्याकडून हे पत्र आल्याने वन विभागाने पुनर्वसनाच्या निर्णयासाठी मुंबईमध्ये बैठक बोलाविली आहे.
उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला विस्तारित वन्यजीव अभयारण्य आणि गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया मागील वर्षभारापासून रेंगाळत आहे. ६.३४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या अभयारण्यामध्ये ३.१२ चौरस किलोमीटर वनजमीन जाणार आहे. या सोबतच २.९५ चौरस किलोमीटर शेतजमीन आणि ०.२७ चौरस किलोमीटर महसुलाचे क्षेत्र जाणार आहे. या महसुलाच्या क्षेत्रामध्ये गावठाण, आबादी, कुरण, स्मशानभूमी आदी जागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या वाढीव क्षेत्रामुळे बाधित होणारी पाऊणगाव, कवडसी आणि गायडोंगरी ही तीन गावे भंडारा जिल्ह्यातील आहेत. या विस्तारीकरणामुळे ६०५ कुटुंब बाधित होणार आहेत. तर पाच रिठी गावांचाही यात समावेश आहे.
मागील वर्षभरापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. हे विस्तारित वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंत्रालयात पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १४ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य वन्यजीव मंडळाने या विस्तारित अभयारण्याला मान्यता दिली होती.

असा झाला विलंब
शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या कार्यालयाने त्रुटी काढल्या होत्या. विस्तारित म्हणून घोषित केलेल्या जागेमध्ये स्मशानभूमी, आबादी, कुरण, मरघट, महसूल वन असे नमूद करण्यात येऊनही सर्वे एरिया नमूद नव्हता. त्यामुळे ही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी भंडाराचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोयल यांच्याकडे सात महिन्यांपूर्वी पत्रव्यवहार झाला होता. मात्र ही त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी या कार्यालयाला सात महिने लागले. या संदर्भात खुद्द प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या कार्यालयाने पाठपुरावा केल्यावर अलिकडे हे दुरुस्तीचे पत्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या कार्यालयाला पोहचले. तेव्हा कुठे आदिवासी विकास व वन राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी मुंबईत ७ ऑगस्टची बैठक ठरविली आहे.