नागपूर विद्यापीठ प्राधिकरणांतील सूर : राज्यपालांनी घ्यावा परीक्षांबाबत निर्णय

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयासंदर्भात शिक्षण वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील प्राधिकरण सदस्यांनी या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. परीक्षांचा निर्णय हा कुलपती म्हणजेच राज्यपालांचा आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी परीक्षांबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन व विधिसभा सदस्यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा निर्णय विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकणारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयासंदर्भात शिक्षण वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील प्राधिकरण सदस्यांनी या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. परीक्षांचा निर्णय हा कुलपती म्हणजेच राज्यपालांचा आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी परीक्षांबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन व विधिसभा सदस्यांनी व्यक्त केले.
व्यवस्थापन परिषद सदस्य विष्णू चांगदे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. विद्यापीठाची व उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता परीक्षेवर बऱ्याच अंशी अवलंबून असते. विद्यापीठ कायदा-२०१६ नुसार परीक्षांबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार कुलगुरू व कुलपतींना आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना अगोदरच्या गुणांवर आधारित सरासरी गुण देण्यात येतील. तसेच ज्यांना श्रेणीमध्ये सुधारणा करायची आहे त्यांना पुढील सत्रात परीक्षा देता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना श्रेणी व काहींना गुण मिळतील. एकाच अभ्यासक्रमातील दोन उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे वेगवेगळ्या गुणपत्रिका असतील. एकाकडे गुणांवर आधारित तर दुसऱ्याकडे श्रेणीआधारित गुणपत्रिका असेल. विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण व रोजगाराच्या ठिकाणी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका पोहोचणार नाही अशा पद्धतीने परीक्षा घेण्यासंदर्भात राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विष्णू चांगदे यांनी केली आहे.

उशिरा घ्या, पण परीक्षा होऊ द्या
व्यवस्थापन परिषद सदस्य दिनेश शेराम यांनीदेखील राज्यपालांना पत्र पाठविले आहे. स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर परीक्षा घेतली पाहिजे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविलेल्या विविध पर्यायांचा वापर करत परीक्षा होऊ शकतात. राज्यपालांनी शिक्षणतज्ज्ञांची चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेराम यांनी केली आहे.

सर्वांना सोबत घेऊन निर्णय व्हावा
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित आहे. त्यामुळे जो काही अंतिम निर्णय होईल तो सर्वांना सोबत व विश्वासात घेऊन व्हावा, असे मत विधिसभा सदस्य अ‍ॅड. मनमोहन बाजपेयी यांनी व्यक्त केले.

परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे का?
कोरोना संकटामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने याचा विरोध केला आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारी आहे. परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे का, असा प्रश्न अभाविपतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना अगोदरच्या गुणांवर आधारित सरासरी गुण देण्यात येतील. तसेच ज्यांना ग्रेडमध्ये सुधारणा करायची आहे त्यांना पुढील सत्रात परीक्षा देता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार असा निर्णय घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नाही व तो टिकणारादेखील नाही. पुनश्च हरिओम म्हणताना मुख्यमंत्र्यांनी शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षण सुरू व्हावे असे सांगितले. मात्र अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा त्यांचा निर्णय न पटणारा आहे, असे मत अभाविपचे विदर्भ प्रदेश मंत्री रवी दांडगे यांनी व्यक्त केले.