जातपडताळणी समितीकडे हजारोंच्या संख्येने दावे प्रलंबित

न्यूज नेटवर्क नागपूर : अनेक वर्षांपासून राज्यातील आठही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे हजारोंच्या संख्येत जातपडताळणीचे दावे प्रलंबित आहेत. अशी प्रलंबित प्रकरणे विहीत कालावधीत, विशेष मोहिमेंतर्गत तात्काळ निकाली काढावी. तसेच आजपर्यंत ज्यांचे जातप्रमाणपत्रांचे दावे अवैध ठरले अशांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आदिवासी समाजातील संघटनांकडून होत आहे.

ठळक मुद्दे दावे अवैध ठरलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा : प्रलंबित दावे निकाली काढण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनेक वर्षांपासून राज्यातील आठही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे हजारोंच्या संख्येत जातपडताळणीचे दावे प्रलंबित आहेत. अशी प्रलंबित प्रकरणे विहीत कालावधीत, विशेष मोहिमेंतर्गत तात्काळ निकाली काढावी. तसेच आजपर्यंत ज्यांचे जातप्रमाणपत्रांचे दावे अवैध ठरले अशांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आदिवासी समाजातील संघटनांकडून होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर रोजी शासननिर्णय निर्गमित केलेला आहे. या शासननिर्णयानुसार ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, अशांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करून अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त करुन भरण्याचे आदेश आहेत. अशांचे राज्यातील आठही जातपडताळणी तपासणी समित्यांकडे हजारोंच्या संख्येत दावे प्रलंबित आहेत. तपासणी समित्यांकडे दावे प्रलंबित असलेले अधिकारी, कर्मचारी अधिसंख्य झाल्यास न्यायालयात जातात व स्थगिती आणतात. अशी बरीचशी प्रकरणे आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा रिक्त होत नाहीत. परिणामत: प्रलंबित दावे निकाली न निघाल्यामुळे मूळ आदिवासींचा राखीव जागेवर घटनात्मक हक्क असतानाही जागा रिक्त होऊन भरल्या जात नाहीत. असे प्रलंबित असलेले हजारो दावे विहित कालावधीत विशेष मोहिमेंतर्गत निकाली काढण्यात यावेत आणि ज्यांचे दावे अवैध ठरतील अशांवर आणि खोटे जमाती प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर जातपडताळणी कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम व आदिवासी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष मुकेश नेताम यांनी केली आहे.