मिनी मंत्रालयात सभापतींच्या खुर्चीवर काँग्रेस सदस्यांचा डोळा; गटंनेत्यांकडे लॉबिंग

जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची आघाडी आहे असे बोलले जाते. पण काँग्रेसने राष्ट्रवादीला जिल्हा परिषदेत बॅकफूटवरच ठेवले आहे.

ठळक मुद्देसत्तेतील वाट्यासाठी राष्ट्रवादीही आतूर

नागपूर :जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही विषय समितीच्या सभापतींचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ १७ जुलै रोजी संपणार आहे. अध्यक्षपदासाठी आरक्षण निघेल पण इतर पदांसाठी काँग्रेसच्या सदस्यांना पदाधिकारी बनण्याचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी आपापल्या गटाच्या नेत्यांकडे सदस्यांकडून लॉबिंग सुरू झाली आहे.

गेल्या तीन टर्मपासून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आरक्षणात महिला राखीव राहिले आहे. भाजपाची सत्ता असताना दोन्ही टर्म महिलाच अध्यक्ष बनल्या. २०२० च्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती महिलाचे अध्यक्षाचे आरक्षण निघाले. त्यामुळे यंदा खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघेल अशी अपेक्षा सदस्यांना आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ सर्वाधिक असल्याने सदस्यांनी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे.

जिल्हा परिषदेवर मंत्री सुनील केदार यांच्या गटाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या कुंभारे यांच्याकडेच उपाध्यक्षपद कायम राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. काटोल मतदारसंघातून विद्यमान एकही सभापती नसल्याने, नव्या सभापतीच्या निवडीत काटोलला झुकते माप राहणार आहे. हिंगणा मतदारसंघातून एक सभापती यंदाही राहणार आहे. अध्यक्षांचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातून निघाल्यास खापरे, सव्वालाखे, हटवार, कंभाले हे दावेदारी करू शकतात.

- राष्ट्रवादीला डच्चू

जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची आघाडी आहे असे बोलले जाते. पण काँग्रेसने राष्ट्रवादीला जिल्हा परिषदेत बॅकफूटवरच ठेवले आहे. राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याला सभापतिपद मिळाले, पण ते राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून नाही. ओबीसी आरक्षणामुळे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची संख्याबळ कमी झाली आहे. त्यामुळे यंदा सत्तेत राष्ट्रवादीला डच्चू देण्याची काँग्रेस नेत्यांची मानसिकता आहे. असे असले तरी आघाडी टिकवायची असेल तर सभापतीपद द्यावेच लागेल, असे म्हणत सत्तेतील वाट्यासाठी राष्ट्रवादीही येथे आतुरलेली दिसत आहे.

- अध्यक्षांना पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय वातावरणामुळे आणि ओबीसीच्या प्रश्नावर न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळेल अशी अपेक्षा त्या धरून आहे. कार्यकाळ संपायला अवघे २० दिवस राहिले असतानाही अध्यक्षाचे आरक्षण निघालेले नाही. काहींनी तर अध्यक्षांच्या नावाची लोकसभेचे उमेदवार म्हणून चर्चा सुरू केली आहे.