शासकीय कर्मचाऱ्यांना मार्च एन्डिंगचे टेन्शन

शासकीय कार्यालयांना ३१ मार्चपूर्वी विविध योजनांवरील खर्चाचा अहवाल, आलेल्या निधीचे समायोजन करावे लागते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. शासनाने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहे. मात्र मार्च एन्डिंगच्या टेन्शनमुळे कामे आटोपण्यासाठी ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात दिसत आहे.

ठळक मुद्दे५० टक्के कर्मचारी दिसतात शासकीय कार्यालयात : मार्च एन्डिंगला मुदतवाढ देण्याची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : शासकीय कार्यालयांना ३१ मार्चपूर्वी विविध योजनांवरील खर्चाचा अहवाल, आलेल्या निधीचे समायोजन करावे लागते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. शासनाने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहे. मात्र मार्च एन्डिंगच्या टेन्शनमुळे कामे आटोपण्यासाठी ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात दिसत आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्चचा महिना महत्त्वाचा असतो. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सामूहिक आणि वैयक्तिक व लोकहिताच्या योजना राबविण्यात येत असतात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विविध वस्तूंची खरेदी, शासनाकडून आलेल्या अनुदानाचे वाटप, त्याचा ताळेबंद शासनाला सादर करावा लागतो. त्यामुळे दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात रात्री उशिरापर्यंत कर्मचारी कार्यालयात कार्यरत असतात. यंदा कोरोनाच्या संक्रमणाचे सावट पसरले आहे. शासनाने ५० टक्केवरून ५ टक्क्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. ५ टक्के कर्मचाऱ्यांवरच कामकाज चालवायचे आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील शासकीय अनुदान खर्च करण्यासाठीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात ५० टक्केहून अधिक कर्मचारी मार्च एन्डिंगच्या कामात व्यस्त दिसतात. शिक्षण विभागात तर ५० टक्के कर्मचारी कार्यरत आहे. केंद्र शासनाने आर्थिक वर्षाची मुदत ३ महिने वाढविली. महाराष्ट्र सरकारने अजून यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाईलाजास्तव कार्यालयात काम करावे लागत आहे.
सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने मार्च एन्डिंगची मुदत किमान ३ महिने वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे यांनी केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कें द्र सरकारने सुद्धा तीन वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुद्धा द्यावी, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेने डॉ. सोहन चवरे यांनी केली आहे.