शिवीगाळ करणे म्हणजे आत्महत्येस प्रोत्साहन नव्हे; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Nagpur News सार्वजनिकरित्या अपमानास्पद शिवीगाळ करणे म्हणजे, आत्महत्येस प्रोत्साहन देणे किंवा मदत करणे नव्हे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवून आरोपींविरुद्धचा वादग्रस्त गुन्हा रद्द केला.

ठळक मुद्दे वादग्रस्त गुन्हा रद्द केला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सार्वजनिकरित्या अपमानास्पद शिवीगाळ करणे म्हणजे, आत्महत्येस प्रोत्साहन देणे किंवा मदत करणे नव्हे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवून आरोपींविरुद्धचा वादग्रस्त गुन्हा रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. (Swearing is not an incentive to commit suicide; High Court observation)

आरोपींमध्ये विजय चव्हाण व इतर चार व्यक्तींचा समावेश होता. ते सर्व यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव येथील रहिवासी आहेत. जेता राठोड यांनी आत्महत्या केल्यामुळे ३ मार्च २०२१ रोजी पुसद ग्रामीण पोलिसांनी या आरोपींविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंदवला होता. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली.

जेता राठोड यांनी आत्महत्या करावी, यासाठी आरोपींनी त्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रोत्साहन दिले वा मदत केली, याचे ठोस पुरावे न्यायालयाला आढळून आले नाहीत. आरोपी व राठोडमध्ये शेतजमिनीविषयी वाद होता. त्यावरून त्यांचे वारंवार भांडण होत होते. तो वाद सामंजस्याने मिटविण्यासाठी पंचायतीसमक्ष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आरोपींनी राठोडला अवमानजनक शिवीगाळ केली. परिणामी, राठोडने विष प्राशन करून आत्महत्या केली, अशी पोलीस तक्रार होती.