सुनील केदारांवर याचिका मागे घेण्याची नामुष्की

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा नाकारल्यामुळे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुनील केदार यांच्यावर सहकारी संस्था कायद्यातील दुरुस्तीविरुद्धची याचिका मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : सहकार कायद्यातील दुरुस्तीला दिले होते आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा नाकारल्यामुळे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुनील केदार यांच्यावर सहकारी संस्था कायद्यातील दुरुस्तीविरुद्धची याचिका मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. त्यांनी यासंदर्भात गुरुवारी अर्ज दाखल करून न्यायालयाच्या अनुमतीने याचिका मागे घेतली.
सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील ८८ व्या कलमात दुरुस्ती केली आहे. सुधारित कायदा २६ एप्रिल २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. जुन्या कायद्यातील कलम ८८ अनुसार सहकारी संस्थेतील नुकसान मूल्यांकनाची व आरोपींवर जबाबदारी निश्चित करण्याची चौकशी संबंधित आदेशापासून दोन वर्षांत पूर्ण करणे अनिवार्य होते. त्यानंतर ठोस कारणावरून कमाल सहा महिन्यांची मुदत वाढवता येत होती. ही दुसरी तरतूद दुरुस्तीद्वारे रद्द करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदीनुसार, सरकारला निबंधकाच्या अहवालावरून किंवा स्वत:हून लेखी कारण देऊन चौकशीचा काळ आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढवून देता येणार आहे. नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या चौकशींनाही ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे. केदार यांचा यावर आक्षेप होता. कोणताही कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात केदार यांची चौकशी केली जात आहे हे येथे उल्लेखनीय. न्यायालयात केदार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. चारुहास धर्माधिकारी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सागर आशिरगडे यांनी बाजू मांडली.