परदेशी शिष्यवृत्तीकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष

फुले, शाहू आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या आघाडी सरकारच्या काळातही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटलेला नाही. यातच परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्तीबाबत सामाजिक न्याय विभागाची कमालीची उदासीनता दिसून येते. विभागाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी विदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी ताटकळत बसले आहेत. राज्य शासनाच्या या भूमिकेमुळे कसा होणार सामाजिक न्याय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमागासवर्गीय विद्यार्थी ताटकळत : कसा होणारा सामाजिक न्याय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फुले, शाहू आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या आघाडी सरकारच्या काळातही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटलेला नाही. यातच परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्तीबाबत सामाजिक न्याय विभागाची कमालीची उदासीनता दिसून येते. विभागाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी विदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी ताटकळत बसले आहेत. राज्य शासनाच्या या भूमिकेमुळे कसा होणार सामाजिक न्याय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या या शिष्यवृत्तीद्वारे अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांत उच्चशिक्षणाची संधी प्राप्त करून देण्यात देते. अशाच प्रकारे इतर मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गासही परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या योजना उपलब्ध आहेत. अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीची नवी जाहिरात काढलेली होती. त्यातील क्रिमिलेयरच्या अन्यायकारक अटींवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. त्या अनुषंगाने केलेल्या ऑनलाईन आंदोलनाद्वारे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका मान्य नसलेली समजताच १९ मे, २०२० रोजी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या वादग्रस्त निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यानंतर ११ मे रोजीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या जाहिरातीलासुद्धा स्थगिती देण्यात आली होती. त्याविषयी नंतर मात्र कुठलेही शासननिर्णय जाहीर केले नाहीत. दरम्यान, आदिवासी विभागाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली मात्र सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने अद्याप जाहिरात प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ताटकळत बसावे लागत आहे.
राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीबाबत विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी सर्वांशी चर्चा करून यात काय सुधारणा करता येतील, याबाबत शासनाला एक निवेदन सादर करीत विविध सूचना सुचवलेल्या आहेत.

४० कोटी मंजूर ३५ कोटी परत घेतले
६ जुलै २०२० रोजी राज्य सरकारने वर्ष २०२०-२१ मधली अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीची राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीमधील मंजूर ४० कोटी रुपये मंजूर व वितरित रकमेपैकी ३५ कोटी रुपये परत घेतले आहेत. आधीच या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून पूर्ण क्षमतेने विद्यार्थ्यांचे हित साधले जात नसताना, या योजनेला निधीची कमतरता असताना हा फंड परत काढून घेणे हा अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांवर केलेला अन्याय असल्याचे सांगितले जाते.