कोरोनामुळे नागपूर विभागात उद्योगांची सहा हजार कोटींची उलाढाल ठप्प

कोरोना महामारीमुळे मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात नागपूर विभागातील उद्योगांची जवळपास ६ हजार कोटींची उलाढाल (विक्री) ठप्प राहिली. यामुळे ८२० कोटींचे जीएसटी कलेक्शन कमी झाल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्दे मार्चचा अखेरचा आठवडा कारखाने सुरू झाल्यानंतरच होणार करवसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना महामारीमुळे मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात नागपूर विभागातील उद्योगांची जवळपास ६ हजार कोटींची उलाढाल (विक्री) ठप्प राहिली. यामुळे ८२० कोटींचे जीएसटी कलेक्शन कमी झाल्याची माहिती आहे. यापैकी एकट्या बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरियात जवळपास १५०० कोटींची उलाढाल ठप्प राहिली. त्यातून शासनाचे जीएसटीचे १८० कोटींचे नुकसान झाले आहे. इंडस्ट्रीयल एरियामध्ये बुटीबोरी, हिंगणा एमआयडीसी, कळमेश्वर आणि अन्य एरियातील उद्योगांचा समावेश आहे.
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सीए मिलिंद कानडे म्हणाले, लॉकडाऊन पुन्हा वाढावा, अशी कोणत्याही उद्योजकांची मनस्थिती नाही. कारण कारखाने बंद राहिल्याने सर्वच उद्योजकांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय राज्य शासनाकडेही पैसा नाही. करवसुली ठप्प आहे. कारखान्यांचे लॉकडाऊन हटवून उत्पादन सुरू करण्यासाठी शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. अनेकांच्या कारखान्यांमध्ये फिनिश उत्पादन आहेत. विक्री न झाल्याने जवळपास सर्वच कारखान्यांत १५ दिवसांचा स्टॉक पडून आहे. मार्चमध्ये बिल बनविता आले नाही. लॉकडाऊन उठल्यानंतर यंत्राची निगा राखून कारखाने हळूहळू सुरू करावे लागतील. उत्पादन सुरळीत होण्यासाठी १५ दिवस लागणार आहेत. कारखान्यात उत्पादन सुरू झाल्यानंतरही मशीनवर कामगार दूरदूर असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणार आहे. कामगारांचे पगार करायचे आहेत. त्याकरिता कारखाने सुरू होण्याची नितांत गरज आहे.

बँकांची आर्थिक मदत मिळणार
कानडे म्हणाले, उद्योग नव्याने सुरू करण्यासाठी लघु उद्योजकांकडे पैसे नाहीत. बँकांनी उद्योजकांना आर्थिक मदत करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक आले आहे. कमी व्याजदरात उद्योजकांना मदत मिळणार आहे. त्यानुसार बँकांकडून उद्योजकांना ३१ मार्चला फोन आले होते. लॉकडाऊन उठल्यानंतर ज्या उद्योजकाकडे बँकेचे एक कोटीचे खेळते भांडवल (सीसी) आहे, त्या उद्योजकाला ३० लाख रुपये बँका देणार आहेत. त्यातून कामगारांचे पगार आणि कच्च्या मालाची खरेदी होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कमी केल्याचा फायदा उद्योजकांना होणार आहे. कारखान्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाला कर स्वरूपात महसूल मिळेल, असे कानडे यांनी स्पष्ट केले.