धक्कादायक ! मनपाकडे कर्मचाऱ्यांची संख्याच नाही

संपूर्ण शहराची जबाबदारी असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतच असतात. मात्र एका माहिती अधिकाराने मनपाच्या अंतर्गत कारभाराचीच पोलखोल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण शहराची जबाबदारी असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतच असतात. मात्र एका माहिती अधिकाराने मनपाच्या अंतर्गत कारभाराचीच पोलखोल केली आहे. तसे तर मनपातील प्रत्येक कारभाराची लेखी नोंद होत असल्याचा दावा करण्यात येतो. परंतु नागपूर शहरात मनपांतर्गत किती स्थायी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आहेत याचीच प्रशासनाकडे लेखी माहिती उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत मनपामध्ये किती पारदर्शकता आहे हा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मनपाकडे विचारणा केली होती. मनपामध्ये किती स्थायी, कंत्राटी तसेच तात्पुरते कर्मचारी आहेत, मागील पाच वर्षांत किती कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले, किती कर्मचारी मागील तीन वर्षांपासून एकाच विभागात आहेत, इत्यादी प्रश्न यात विचारण्यात आले होते. जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार मनपाकडे नेमके किती स्थायी, कंत्राटी किंवा तात्पुरते कर्मचारी आहेत याची संख्येत माहितीच नाही. मनपासारख्या यंत्रणेकडे कर्मचाºयांची संख्या उपलब्ध नसणे ही बाब अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
दरम्यान, जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०२० या ५१ महिन्याच्या कालावधीत मनपाने भ्रष्टाचार किंवा नियम न पाळल्याच्या प्रकरणात २३ कर्मचाºयांना कामावरुन काढले. २०१७ मध्ये सर्वाधिक १० जणांची उचलबांगडी झाली तर २०१८ मध्ये ६ लोकांना काढण्यात आले. २०२० मधील तीनच महिन्यात ४ लोकांना मनपातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला.

तीन वर्षांपासून किती कर्मचाऱ्यांची बदली झाली ?
नियमांनुसार वर्ग १ व २ मधील अधिकाऱ्यांची दर तीन वर्षांनी बदली करणे आवश्यक आहे तर वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांची पाच व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांची सात वर्षांनी बदली करण्याचा नियम आहे. झोनल स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या निवासाच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतरत्र करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र मागील तीन वर्षांपासून किती कर्मचारी एकाच विभागात काम करत आहेत व किती जणांची बदली झाली याची आकडेवारीदेखील मनपाकडे नाही. ही माहिती संकलित करण्याचेच काम सुरू असल्याचे उत्तर जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले.

मनपाविरोधात कर्मचाऱ्यांकडून १७७ खटले
दरम्यान, १ जानेवारी २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत कर्मचाऱ्यांकडून मनपाविरोधात न्यायालयात १७७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली तर कर्मचाऱ्यांसंबंधी १८७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.