आचारसंहितेच्या तोंडावर वाढीव विद्यावेतनाची प्रतीक्षा

राज्यातील पूरस्थिती व विद्यावेतन वाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आल्याने निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने संप मागे घेतला. परंतु आता विधानसभेची आचारसंहिता तोंडावर असताना अद्यापही निर्णय झालेला नाही. यामुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

ठळक मुद्देनिवासी डॉक्टरांमध्ये चिंतेचे वातावरण ‘मार्ड’ संघटनांच्या बैठका सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाढीव विद्यावेतनासाठी राज्यातील निवासी डॉक्टर १ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार होते, परंतु राज्यातील पूरस्थिती व विद्यावेतन वाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आल्याने निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने संप मागे घेतला. परंतु आता विधानसभेची आचारसंहिता तोंडावर असताना अद्यापही निर्णय झालेला नाही. यामुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आचारसंहितेपूर्वी निर्णय होण्यासाठी ‘मार्ड’ संघटना कामाला लागली आहे.
‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) विधेयकाला विरोध, उशिरा मिळणारे विद्यावेतन, विद्यावेतनात पाच हजाराने वाढ, क्षयरोग झालेल्या डॉक्टरांना सुटी व प्रसुती रजा देण्याची मागणी लावून धरत ७ आॅगस्टपासून राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टर बेमुदत संपावर गेले होते.
संपाचा फटका सामान्य रुग्णांना बसला. मेयो, मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात वरिष्ठ डॉक्टर असलेतरी वॉर्डातील रुग्ण डॉक्टरांच्या प्रतीक्षेत होते. काही नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. केवळ तातडीच्या शस्त्रक्रिया झाल्या. नियमबाह्य हा संप असल्याने शासनस्तरावर ‘मार्ड’वर ‘मेस्मा’ लावण्यात आला. मेयो, मेडिकलच्या ‘मार्ड’ पदाधिकाऱ्यांना या संदर्भात नोटीसही बजावण्यात आल्या. डॉक्टरांच्या मागण्यांना घेऊन सेंट्रल मार्डसोबत वैद्यकीय शिक्षण संचालकांची बैठक झाली. यात पाच हजार रुपयांनी विद्यावेतन वाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात पाठविण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. शिवाय, क्षयरोगबाधित डॉक्टरांना पगारी सुटी व महिला डॉक्टरांना प्रसुती रजा मंजुरीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे व राज्यभरातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच ३१ आॅगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा संप पुकारण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता. दरम्यानच्या काळात ‘इन्टर्न’ यांच्या विद्यावेतनात वाढ व वैद्यकीय शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगही लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. परंतु निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. यामुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये नाराजी पसरत आहे. परंतु पुढील आठवड्यात शेवटची मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने यात निर्णय होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे.

मंत्रिमंडळात निर्णय होण्याची अपेक्षा
वाढीव विद्यावेतनाला घेऊन गेल्या महिन्यात आंदोलन करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळात पाठविण्यात आल्याचे सांगितले होते. यामुळे आंदोलन मागे घेतले. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी येत्या मंत्रिमंडळात यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही याबाबत आशावादी आहोत.
- डॉ. मुकुल देशपांडे, अध्यक्ष, मार्ड संघटना, मेडिकल