रेपो रेट कपात; पण गृहकर्ज स्वस्त नाही..

रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०१९ पासून रेपो रेटमध्ये चारदा कपात केली, पण राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात अल्पशी कपात करून ग्राहकांना फायदा मिळू दिला नाही. रेपो रेट कपातीच्या प्रमाणात कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची सक्ती रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना करावी, अशी मागणी बिल्डर्सने केली आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीयकृत बँकांकडून व्याजदरात अल्पशी कपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०१९ पासून रेपो रेटमध्ये चारदा कपात केली, पण राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात अल्पशी कपात करून ग्राहकांना फायदा मिळू दिला नाही. रेपो रेट कपातीच्या प्रमाणात कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची सक्ती रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना करावी, अशी मागणी बिल्डर्सने केली आहे.
दररोजच्या व्यवहारासाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज का देत नाहीत, हा गंभीर प्रश्न आहे. रेपो रेट ४ टक्के असतानाही राष्ट्रीयकृत बँका गृहकर्जावर ७.५० ते ८ टक्के व्याजदर आकारत आहेत. नफा वाढविण्यासाठी बँका ग्राहकांना फायदा मिळू देत नसल्याचा आरोप काही बिल्डर्सनी केला.
क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे सचिव गौरव अगरवाला म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०१९ पासून रेपो रेटमध्ये चारदा २.५ टक्के कपात केली आहे. पण राष्ट्रीयकृत बँका आणि खासगी बँकांनी व्याजदरात केवळ १.३ टक्के कपात केली आहे. बँका गृहकर्जावर ७.५ ते ८ टक्के व्याजदर आकारत आहेत. ते जास्त आहेत. ठेवींचे दरही ५ टक्के आहेत. त्यानंतरही बँका ग्राहकांना फायदा मिळू देत नाहीत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हाऊसिंग क्षेत्रात प्रचंड मंदी आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली आणि उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारे ग्राहकांना २.६७ लाखांपर्यंत सवलती देऊ केली. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात १ टक्के कपात केली. केंद्र आणि राज्य सरकार हाऊसिंग क्षेत्रात उत्साह आणण्याचे प्रयत्न करीत असताना बँका त्यांच्या प्रयत्नात अडथळे आणत असल्याचा आरोप अगरवाला यांनी केला.
गृहकर्जाचे व्याजदर ५.५० ते ६ टक्के हवेत
सध्याच्या रेपो रेटचा विचार केल्यास बँकांचे दर ५.५० ते ६ टक्के असायला हवेत. त्यामुळे घरांची मागणी वाढून बांधकाम क्षेत्रात उत्साह येईल. लोकांकडून घरांची मागणी वाढून बांधकामाला गती येईल. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये ३० टक्के मजुरांच्या उपस्थितीत बांधकाम सुरू आहे. प्रकल्पावर स्थानिक मजूर काम करीत आहेत. कामाची गती मंदावली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये बरीच कपात केली आहे. आता कपात होणार नाही. बँका व्याजदरात केवळ पाव टक्के कपात करून ग्राहकांची बोळवण करतात. स्पर्धा, किंमत, बाजारातील मागणी आणि उपलब्ध असणारी सर्व उत्पादने आदी बाह्य घटकांचा विचार करून बँकांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय घ्यावा. उतरत्या व्याजदराचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळवून दिल्यास हाऊसिंग क्षेत्रात घरांची मागणी वाढेल आणि नक्कीच उत्साह संचारेल, असे अगरवाला यांनी स्पष्ट केले.