धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका

Close Religious Places, PIL , High court कोविड महामारीचा प्रभाव कमी होईपर्यंत कोणतीही धार्मिक स्थळे उघडण्यात येऊ नये, अशी मागणी समाज क्रांती आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. संघटनेने यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : कोविड महामारीचा प्रभाव कमी होईपर्यंत कोणतीही धार्मिक स्थळे उघडण्यात येऊ नये, अशी मागणी समाज क्रांती आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. संघटनेने यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकुंद खैरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शनिवारी पत्रपरिषदेद्वारे अ‍ॅड. खैरे यांनी भूमिका मांडली. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत जोपर्यंत आपत्ती कमी होत नाही तोपर्यंत लोकांच्या जिवितांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे कोरोणाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली धार्मिक स्थळे उघडण्यास घाई करू नये, असे आवाहन केले. न्यायालयाने जनहित याचिका स्वीकारून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री व सचिवांसह वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि भाजपाचे चंद्रकांत पाटिल यांना नोटीस बजावली असल्याचे अ‍ॅड. खैरे यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेत प्रदीप फुलझेले, लालचंद लवात्रे, सुनिल जांभुळकर, माणिक सुर्यवंशी, सारथीकुमार सोनटक्के, अशोक मेश्राम, सुगत रामटेके, रामचंद धोंगडे, अजय डंबारे, भिमराव नंदेश्वर, तुकाराम सोनारे, संगिता खोब्रागडे, सुनिता रंगारी आदी उपस्थित होते.