उपचार शुल्क ठरवून देणाऱ्या अधिसूचनेवर स्थगिती

हायकोर्टाचा सरकारला दणका : खासगी रुग्णालयांबाबत येत्या मंगळवारी भूमिका मांडण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व क्लिनिक्स यांना कोरोना रुग्ण आणि कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून घ्यावयाचे उपचार शुल्क ठरवून देणाºया वादग्रस्त अधिसूचनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारला जोरदार दणका बसला तर, खासगी रुग्णालयांना दिलासा मिळाला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने २१ मे २०२० रोजी वादग्रस्त अधिसूचना जारी केली आहे. त्याद्वारे खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व क्लिनिक्स यांना कोरोना रुग्ण व कोरोना नसलेल्या रुग्णांवरील उपचाराचे दर ठरवून देण्यात आले आहेत. त्याविरुद्ध हॉस्पिटल्स असोसिएशन नागपूर व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारला खासगी रुग्णालयांना उपचाराचे दर ठरवून देण्याचा अधिकार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला १३ आॅगस्ट रोजी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर सरकारला अधिसूचनेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुन्हा तीन-चारदा संधी दिली. तसेच, १५ सप्टेंबर रोजी वादग्रस्त अधिसूचनेवर स्थगिती देण्याची तंबीही दिली होती. परंतु, सरकारने उत्तर सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने सरकारला दणका दिला. या प्रकरणावर आता २९ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

याचिका स्थानांतरणासाठी अर्ज
राज्य सरकारने ही याचिका मुंबई मुख्यालयात स्थानांतरित करण्यासाठी २२ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर केला आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. समान विषयावरील काही याचिका मुंबई मुख्यालयात प्रलंबित आहेत. असे असले तरी नागपूर खंडपीठाने त्यांच्या आधीच्या आदेशांचे महत्त्व कायम राहण्यासाठी वादग्रस्त अधिसूचनेवर अंतरिम स्थगिती दिली.