एक सदस्यीय प्रभागावर शिक्कामोर्तब : विधिमंडळात विधेयक मंजूर

महानगरपालिकेत बहुसदस्यीय प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासंबधीचे विधेयक शनिवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले.

ठळक मुद्देपृथ्वीराज चव्हाणांना हवा होता दोन सदस्यीय प्रभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेत बहुसदस्यीय प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासंबधीचे विधेयक शनिवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. परंतु या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्तापक्षातील सदस्यांमध्येच एकमत नसल्याची बाब प्रकर्षाने आढळून आली. कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चार सदस्यीय प्रभागाला विरोध केला असला तरी त्यांनी किमान दोन सदस्यीय प्रभागांतर्गत महापालिकेत निवडणुका व्हाव्यात, असे मत व्यक्त केले. तसेच विधेयक आजच्या आज मंजूर करण्याऐवजी संयुक्त समितीकडे पाठविण्याच्या विरोधी पक्षाच्या मागणीचे समर्थनही केले. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी मात्र हा मुद्दा खोडून काढत विधेयक आजच्या आज मंजूर करण्याचे समर्थन केले. दरम्यान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे बिल संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव परत घेतला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकावर यांनी चर्चा सुरु करताना सांगितले की, महापालिकेत महिलांसह विविध आरक्षण कोटेशन निश्चित केले जाते. एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे चांगले काम करणाऱ्या नगरसेवकाला पुन्हा: त्याच प्रभागातून निवडून येईल की नाही, अशी शंका असते. महाराष्ट्रातील कुठल्याही मनपाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध केलेला नाही. त्यामुळे ही पद्धत अपयशी ठरलेली नाही. सरकार राजकीय फायद्यासाठी बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर करीत आहे. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ६ डिसेंबर २००१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे समर्थन केले होते. यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, विलासराव देशमुख यांनी बहुसदस्यीय पद्धत लागू निश्चित केली होती. परंतु त्यांनी आपला निर्णय मागे घेत पुन्हा एक सदस्यीय पद्धती लागू केली होती. परंतु १४ मे २०१६ रोजी भाजप सरकारने पुन्हा बहुसदस्यीय पद्धत आणल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली खरी, परंतु चव्हाण यांनी एक सदस्यीय पद्धतीला विरोध केला. ते म्हणाले, एक सदस्यीय ऐवजी दोन सदस्यीय प्रभागाची व्यवस्था असायला हवी. आता सध्या औरंगाबादच्या निवडणुका आहेत.
तेव्हा सरकारने राज्यातील सर्व २७ महापलिकेच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा. घाईगर्दीने विधेयक मंजूर करण्यात येऊ नये, असे सांगितले. परंतु अजित पवार यांनी लगेच ही बाब खोडून काढली. ते म्हणाले बहुसदस्यीय प्रभागामुळे सदस्यांमध्ये भांडणे होत आहेत. विकास कामांवर परिणाम पडला आहे. त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मंजूर करण्यात यावे, असे सांगितले. काँग्रेसचे विकास ठाकरे यांनी सुद्धा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करीत विधेयकाचे समर्थन केले. चर्चेत भाजपतर्फे आशिष शेलार, देवयानी फरांदे, योगेश सागर, शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक आदींनी भाग घेतला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विनंतीवरून फडणवीस यांनी विधेयक समितीला पाठवण्याचा प्रस्ताव परत घेतला. परंतु त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय राजकीय उद्देशातून घेण्यात आला आहे. भविष्यात सरकार चर्चा करून निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.