अरेच्च्या... वीज खंडित झालेल्या ग्राहकांचा आकडा एवढा माेठा? काय आहे गौडबंगाल?

Nagpur News कंपनीचे संचालक (ऑपरेशन) यांनी काढलेल्या आंतरिक परिपत्रकानुसार कंपनीने १ एप्रिल २०२१ पासून वीज बिल थकविणाऱ्या ७ लाख ३२ हजार ग्राहकांचे कनेक्शन तात्पुरते कापण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्दे मुख्यालयाचे विशेष पथक करणार सर्वेक्षणमहावितरणप्रमुखांनाच संशय

आशिष राॅय

नागपूर : एमएसईडीसीएलतर्फे लाखाे वीज थकबाकीदारांचे कनेक्शन कपात केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, स्वत: कंपनीचे महासंचालक (सीएमडी) विजय सिंघल यांनीच या दाव्यावर संशय व्यक्त केला आहे. सिंघल यांनी वीज खंडित झालेल्या ग्राहकांच्या सर्वेक्षणासाठी चार विशेष पथके नियुक्त केली आहेत जे फील्डवरील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी सादर केलेला वीज कनेक्शन कापण्याचा डाटा खरा आहे की खाेटा, हे तपासतील.

कंपनीचे संचालक (ऑपरेशन) यांनी काढलेल्या आंतरिक परिपत्रकानुसार कंपनीने १ एप्रिल २०२१ पासून वीज बिल थकविणाऱ्या ७ लाख ३२ हजार ग्राहकांचे कनेक्शन तात्पुरते कापण्यात आले आहेत. मात्र, सीएमडी यांच्या मते हे अशक्य आहे. सध्याच्या काळात ४८ तास विजेशिवाय राहणे कठीण जात असताना एवढ्या माेठ्या प्रमाणात ग्राहक वीज पुरवठ्याशिवाय राहत असतील, हे अशक्य आहे. यावरून एकतर वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांनी अनधिकृत वीज कनेक्शन जाेडले असेल किंवा कर्मचाऱ्यांनी दिलेला डाटा चुकीचा असेल. दोन्ही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहेत. कारण यामुळे तोटा आणि वसूल न झालेली थकबाकी वाढत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या सर्व मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंत्यांना विशेष पथकाद्वारे तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सिंघल यांनी स्पष्ट केले.

सिंघल यांनी मुख्यालयातील आठ अधिकाऱ्यांचे चार पथके तयार केली आहेत, जे सादरीत डाटाच्या स्तरावर उलट तपासणी करतील. नागपूर झाेनसाठी कार्यकारी अभियंता नीलकमल चाैधरी व उपकार्यकारी अभियंता भालचंद्र कुळकर्णी यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील जवळपास ३५ हजार ग्राहकांचे कनेक्शन एप्रिल २०२१ पाासून कापण्यात आले आहेत, हे विशेष. त्यांनी क्राॅस तपासणी केलेल्या अहवालांचे तपशीलवार पुनरावलोकन केले जाईल आणि डिस्कनेक्ट केलेल्या ग्राहकांच्या खोट्या अहवालाकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, असा इशाराही दिला आहे.

महावितरणकडे ग्राहकांची थकबाकी आता ७५,००० कोटींच्या पुढे गेली असून, कंपनीसाठी हा आकडा खाली आणणे अत्यावश्यक झाले आहे; अन्यथा भविष्यात कर्ज मिळणार नाही. बहुतांश अधिकाऱ्यांना हे कळत असताना काही अधिकारी त्यांचे सरधाेपट मार्ग साेडायला तयार नाहीत.