केवळ कृषी विधेयकच नको, शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य हवे !

केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारने कृषी विधेयके पारित केली. या विधेयकांतून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक नव्हे; शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलता आणि खरे हक्क प्राप्त व्हावे यासाठी सरकारने खरे स्वातंत्र्य द्यावे, असे मत कृषी अभ्यासकांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले.
जामगाव (नरखेड) येथील कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी दिलीप कालमेघ म्हणाले, एक मिशन एक मार्केट ही दिशाभूल आहे. आजवर ९० टक्के शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरच विकायचे. त्यामुळे यात काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाच्या हमीभावाच्या संरक्षणाचे काय? यावर कसलीही चर्चा झालेली नाही. खरे तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण नाही. सरकारकडे सर्व शेतमाल खरेदी करण्याची क्षमता नाही. परिणामत: व्यापाऱ्यांच्या दारात शेतकऱ्यांना जावे लागते. आजही ९० टक्के शेतकरी नागवले जातात. २०२१ पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करू, अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. मात्र आजच योग्य दाम मिळत नाही. उद्या उत्पादन दुप्पट झाल्यावरही दाम वाढेलच हे कशावरून? पाच वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा भाव पाच हजार रुपये क्विंटल होता. आता उत्पादन घटले, भावही घटले. सरकारने ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.
शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष राम नेवले यांनी सरकारच्या एक मिशन एक मार्केट या भूमिकेचे सावधपणे स्वागत करीत दुसरीकडे मात्र शेतकºयांची अपेक्षापूर्ती या विधेयकातून झाली नसल्याचे म्हटले आहे. खुला बाजार बंधनमुक्त व्हावा ही शेतकरी संघटनेची फार जुनी मागणी होती. सरकारने उशिरा का होईना बाजार समित्यांचा कायदा मोडीत काढून एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळणे अपेक्षित आहे. जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे (जीएम बियाणे) ही नव्या काळाची गरज आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना बियाण्याचे हे नवे तंत्रज्ञान मिळण्याची गरज असली तरी, सरकारने मात्र देशी बियाण्यांचा वापर करा म्हणत बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांना जगाच्या स्पर्धेत चालायचे असेल तर ही बंदी हटविण्याची गरज आहे, या विधेयकात तशी घोषणा होण्याची अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही.
कृषी विधेयकांवर स्वदेशी जागरण मंचाने मत व्यक्त करताना नवीन शेती विधेयक लागू करण्याचा सरकारचा हेतू योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मध्यस्थांची साखळी मोडीत काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांकरिता योग्य भाव मिळावा असा सरकारचा यामागील हेतू आहे. परंतु ‘मंडी फी’ नसल्यास ग्राहक एपीएमसी मार्केटमधून खरेदी करण्यास स्वाभाविकपणे प्रोत्साहित होतील. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मंड्यांना यापुढे खासगी विक्रेते पसंत करणार नाहीत; आणि शेतकऱ्यालासुद्धा एपीएमसी मंडईबाहेर विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल. अशा परिस्थितीत बड्या खरेदी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होण्याची शक्यता मंचने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी अधिक पर्याय असावेत. परंतु या प्रक्रियेत कंपन्यांचा वरचष्मा राहिला तर शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होईल, अशी भीतीही स्वदेशी जागरण मंचच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य धनंजय भिडे यांनी व्यक्त केली आहे.