नागपूर जिल्हा परिषद :  ३३ कोटी ६७ लाखांचे बजेट मंजूर

Nagpur Zilla Parishad budget अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी नवीन आर्थिक वर्षाचे ३३ कोटी ६७ लाख ९० हजार ६०३ रुपयांचे अंदाजपत्रक बांधले. शासनाकडून येणाऱ्या निधीची अपेक्षा बाळगून कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वपूर्ण बाबींवर विशेष भर देऊन हा अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर केला.

ठळक मुद्देकृषी, आरोग्य व शिक्षणावर विशेष भर सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशंसा, विरोधकांची टीका

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  

नागपूर : कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाला गेल्या वर्षी मोठा फटका बसला. शासनाकडून मिळणारा महसूल आणि जिल्हा परिषदेची स्थानिक उत्पन्नाची स्रोतही आटल्याने २०२०-२१ या वर्षात तिजोरीत ठणठणात राहिला. अजूनही कोरोनाचे सावट काही कमी झाले नाही. अशातही अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी नवीन आर्थिक वर्षाचे ३३ कोटी ६७ लाख ९० हजार ६०३ रुपयांचे अंदाजपत्रक बांधले. शासनाकडून येणाऱ्या निधीची अपेक्षा बाळगून कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वपूर्ण बाबींवर विशेष भर देऊन हा अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर केला.

२०२०-२१च्या तुलनेत अर्थसंकल्पात किंचित वाढ दिसून आली. अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी बांधकाम विभागाला देण्यात आला. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला यंदा भरीव निधी देण्यात आला. वर्ष २०२०-२१ मध्ये या विभागांवर अत्यल्प तरतूद केली होती. त्यामुळे सभापती यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. ११ महिन्याचे प्रत्यक्ष उत्पन्न लक्षात घेता व एक महिन्याच अपेक्षित उत्पन्न विचारात घेऊन अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे वित्त सभापती पाटील यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या उपस्थितीत बजेट सादर करण्यात आला. सभागृहात सत्ताधारी सदस्यांनी बजेटची प्रशंसा केली, तर विरोधकांनी बजेटवर टीका केली.

 विभाग निहाय तरतूद

सामान्य प्रशासन २,८४,५७,२००

शिक्षण             ३,८४,९३,७००

सार्वजनिक बांधकाम ४,२६,००,४००

लघू पाटबंधारे            ७४,७५,१००

आरोग्य अभियांत्रिकी, ग्रा.पा.पु. ४,१४,११,६४८

आरोग्य             १,५७,३८,३००

कृषी            २,००,००,०००

पशुसंवर्धन १,५०,००,०००

समाजकल्याण ४,१४,११,६४८

दिव्यांग कल्याण योजना १,०३,५३,५१२

सामूहिक विकास कार्यक्रम ४,६०,००,०००

पंचायत             २४,५०,०००

महिला व बालकल्याण २,०७,०५,८२४

 उत्पन्नाची साधणे

महसूल (कर व फी, जमीन महसूल) ५०,००,०००

वाढीव उपकर             ४१,४४,७५२

सामान्य उपकर             ३४,२२,०६२

स्थानिक कर (मुद्रांक शुल्क)            १४,८६,४३,०००

पाणीपट्टी             २,९५,११,६८०

अनुदान

अ) जमीन महसूल अनुदान            १२,९७,०२५

ब) स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान १,५०,३९,७२१

क) अभिकरण शुल्क            ६०,००,०००

ड) इतर अनुदान (जंगल अनुदान) २५,००,०००

इतर उत्पन्नाची साधने

व्याज             ३,९०,००,०००

शिक्षण                         ४०,०००

सार्वजनिक आरोग्य             १२,००,०००

कृषी                         ६०,०००

पशुसंवर्धन                         ५०,०००

सार्वजनिक बांधकाम             २,६५,००,०००

लघू पाटबंधारे             १०,००,०००

सुधारित अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न, आतापर्यंत प्राप्त झालेले उत्पन्न, उर्वरित कालावधीत अपेक्षित असणारे उत्पन्न याचा योग्य ताळमेळ बसविला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेस मिळणारा महसूल लक्षात घेता, अवास्तव स्वरूपाचे दायित्व जिल्हा परिषदेवर येणार नाही, याकडे कटाक्ष साधत वास्तव्याशी समायोजन साधणारा हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

- भारती पाटील, सभापती, अर्थ समिती

 अनावश्यक बाबींवर अधिकची तरतूद

विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण कसे पोहोचेल, यावर बजेटमध्ये तरतूद नाही. आरोग्यावर अपेक्षित तरतूद केली नाही. कोरोनाच्या काळात बांधकामावर अध्यक्षाच्या बंगल्यावर खर्चाची तरतूद योग्य नाही. सदस्यांना यापूर्वी खर्चासाठी १५ ते १७ लाख रुपयांचा निधी मिळायचा. तो ८ लाख रुपये मिळणार आहे. लघू सिंचनवर तोकडी तरतूद केली आहे.

व्यंकट कारेमोरे, उपनेते, भाजप

- यंदा अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आरोग्याला केवळ ४ लाख अधिक देण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधांवर अधिक भर द्यायला हवा.

सलिल देशमुख, सदस्य, राष्ट्रवादी