नागपूर मनपा : टॅक्स वसुली ३०० कोटींच्या पुढे जाणार

१४ जानेवारी पर्यंत १७१.१४ कोटींची टॅक्स वसुली झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वसुली ४३.१३ कोटींनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२८ कोटींची वसुली झाली होती. ३१ मार्चपर्यंत वसुली ३०० कोटींच्या पुढे जाण्याची आशा आहे.

ठळक मुद्देगेल्या वर्षीच्या तुलनेत वसुलीत ४३.१३ कोटींची वाढ : मालमत्ताकराची अजूनही ४५४ कोटींची थकबाकी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या टॅक्स वसुलीवर महापालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१८-१९ या वर्षात मालमत्ता कराचे ५०९ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २०८ कोटींची वसुली झाली होती. उद्दिष्ट गाठता न आल्याने २०१९-२० या वर्षात ते कमी करून ४५२.६९ कोटी करण्यात आले. १४ जानेवारी पर्यंत १७१.१४ कोटींची टॅक्स वसुली झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वसुली ४३.१३ कोटींनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२८ कोटींची वसुली झाली होती. ३१ मार्चपर्यंत वसुली ३०० कोटींच्या पुढे जाण्याची आशा आहे.
नागपूर शहरात ६ लाख १३ हजार मालमत्ता आहेत. यातील ५ लाख ५० हजार मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप केले आहे. ४ लाख ४३ हजार १४६ मालमत्ताधारकांकडे ५१४ कोटींची थकबाकी होती. यातील १ लाख १० हजार मालमत्ताधारकांनी ६० कोटींची थकबाकी भरली आहे. ३ लाख ३३ हजार ८७ मालमत्ताधारकांकडे ४५४ कोटींची थकबाकी कायम आहे. ५ लाखांहून अधिक मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांची संख्या १७२ आहे. त्यांच्याकडे १७६ कोटींची थकबाकी आहे. चार मोठ्या थकबाकीदारांकडे तब्बल ८६ कोटींची थकबाकी आहे. यात कंटेनर डेपोकडे २८ कोटी, आयनॉक्स १८ कोटी, व्हीआरसीई २० कोटी तर मिहानकडे २० कोटींची थकबाकी आहे. तसेच यात शासकीय कार्यालयांचाही समावेश आहे. परंतु यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने मागील काही वर्षांपासून थकबाकी वसूल करता आलेली नाही. अशी प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत कर वसुलीचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी दिली.

९५४७ वॉरंट बजावले
मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेतर्फे मोहीम राबविली जात आहे. थकबाकीदारांना नोटीस बजावून ९५४७ मालमत्ताधारकांना वॉरंट बजावण्यात आले. त्यानंतरही थकबाकी न भरणाऱ्यांच्या मालमत्तांचा हुकूमनामा काढून लिलाव करण्यात आला. लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्यास मालमत्ता महापालिकेच्या नावावर क रण्याची प्रक्रिया केली जात आहे.

सायबरटेकला वेळोवेळी मुदतवाढ
शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षण करून डेटा संकलित करण्यासाठी तीन वर्षापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या सायबरटेक कंपनीचे कंत्राट संपले. परंतु वेळोवेळी या कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. या कंपनीला सर्वेसाठी ७ कोटी तर सर्व्हर अपग्रेड व नोंदीसाठी ६.५० कोटी असे एकूण १३.५० कोटी देण्यात आले. कंपनीकडून मनपा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनी सर्वे व नोंदीचे काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु नवीन मालमत्तांचा सर्वे करण्याची जबाबदारी अजूनही सायबरटेक कंपनीकडे आहे.