राजकीय फायद्यासाठी आणले मनपा सुधारणा विधेयक

महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक २०१९ हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. राजकीय फायद्यासाठी विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी शनिवारी विधान परिषदेत केला.

ठळक मुद्देविधान परिषदेत विरोधकांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेले महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक २०१९ हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. घाईघाईत विधेयक आणण्याची गरज नव्हती. अस्तित्वातील चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती चांगली होती. यामुळे विकास कामांना गती मिळाली. याचा विचार न करता राजकीय फायद्यासाठी विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी शनिवारी विधान परिषदेत केला. मात्र नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा केला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे नागरिक त्रस्त होते. लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरकेर विधेयकाला विरोध करताना म्हणाले, प्रभाग रचनेत वारंवार बदल के ल्याने याचा विकास कामावर परिणाम होतो. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळाली होती. प्रा. अनिल सोले म्हणाले, विधेयक इतक्या घाईने सादर करणे समजण्यापलीकडे आहे. विधेयक आणण्यापूर्वी महापालिकांचे महापौर, नगरसेवक व नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर आणता आले असते. त्यांच्या सूचनानुसार सुधारणा करता आल्या असत्या. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रत्येक संवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळत होती. वर्ष २००२ मध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धती होती. त्यानंतर तीन सदस्यीय, पुन्हा एक सदस्यीय, त्यानंतर दोन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली.
डॉ. रणजित पाटील म्हणाले, समाजासाठी काम करणाऱ्यांशी चर्चा झाली असती तर अधिक चांगले झाले असते. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीमुळे निवडणूक लढण्याची संधी कमी लोकांना मिळेल. सत्ता मिळाली म्हणून राजकीय हेतूने निर्णय घेऊ नका.
गिरीश व्यास यांनी सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शविला. वॉर्ड पद्धतीमुळे निवडणूक लढण्याची संधी मिळणे अडचणीचे होईल. प्रभाग पद्धती बळकट करण्याची गरज असताना वॉर्ड पद्धती आणली जात असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.