मनपाची समिती करणार जीपीएस घड्याळीची चौकशी : सफाई कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

जीपीएस घड्याळीद्वारे हजेरी लावून वेतन काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. जीपीएस घड्याळीच्या त्रुटीमुळे ऑन ड्युटी असूनही ८० ते ९० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, जीपीएस घड्याळीवरून महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली खदखद पुन्हा एकदा दिसून आली. मंगळवारी महाल येथील मनपाच्या टाऊन हॉलमध्ये सुरू असलेल्या मासिक सभेदरम्यान हजारोच्या संख्येने सफाई कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देआरोग्य समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत रिपोर्ट सादर होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीपीएस घड्याळीद्वारे हजेरी लावून वेतन काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. जीपीएस घड्याळीच्या त्रुटीमुळे ऑन ड्युटी असूनही ८० ते ९० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, जीपीएस घड्याळीवरून महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली खदखद पुन्हा एकदा दिसून आली. मंगळवारी महाल येथील मनपाच्या टाऊन हॉलमध्ये सुरू असलेल्या मासिक सभेदरम्यान हजारोच्या संख्येने सफाई कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला. सफाई कर्मचाऱ्यांची एकजूट व आंदोलनाची तीव्रता बघता सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी यांनी या घड्याळीद्वारे वेतन काढण्याच्या प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीसाठी आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला महापौर नंदा जिचकार यांनी मान्यता दिली. चौकशी समितीचा रिपोर्ट येईपर्यंत हजेरी रजिस्टरच्या आधारानेच वेतन काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
विशेष म्हणजे ड्युटीवर असल्याचे दाखवून कामावरून गैरहजर राहणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस घड्याळी लावण्याची संकल्पना आणण्यात आली. डिसेंबर २०१७ मध्ये बंगळुरूच्या कंपनीसोबत करार करण्यात आला. याअंतर्गत महापालिकेच्या आठ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना या घड्याळी वितरित करण्यात आल्या व या घड्याळी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. या घड्याळीद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या लाईव्ह लोकेशनच्या आधारावर वेतन काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला गांधीबाग व लक्ष्मीनगर झोनमध्ये जीपीएसच्या हजेरीद्वारे वेतन काढण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो असफल ठरला. लक्ष्मीनगर झोनमध्ये कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाला टाळे ठोकले. सभेदरम्यान सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी व महापौर नंदा जिचकार यांनी कर्मचाऱ्यांना समजाविले.
सफाई कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच घड्याळी सदोष असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे हजेरी उशिरा लागत असून कार्यस्थळी असूनही सफाई कर्मचाऱ्यांचे लोकेशन विदेशात असल्याचे दाखविले जाते. याविरोधात नगरसेवक सतीश होले, आभा पांडे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात टाऊन हॉलसमोर आंदोलन करण्यात आले. संदीप जोशी यांनी हस्तक्षेप करीत कर्मचाऱ्यांचे गऱ्हाणे ऐकून घेतले. महिनाभर काम करूनही शेवटी पूर्ण वेतन मिळत नसेल तर ते चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. यावर आरोग्य समिती सभापतीच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करून उपायुक्तांचा समावेश करावा. इतर गोष्टींविषयी महापौरांनी निर्णय घ्यावा आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत चौकशीचा रिपोर्ट सभागृहात ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
सभागृहातील निर्णयाची माहिती होताच बाहेरच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. यादरम्यान ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी जीपीएस घड्याळीवरून प्रशासनाला लक्ष्य केले.
करार करून फसले मनपा प्रशासन
जीपीएस घड्याळीसाठी मनपा प्रशासनाने कंपनीसोबत केलेला करार हा त्यांच्याच गळ्याची घंटी ठरला आहे. हा करार ८४ महिने म्हणजेच सात वर्षांसाठी केला आहे. यावेळी हा करार रद्द करण्यात आला तर ४२ महिन्याचा भुर्दंड मनपावर बसणार आहे. अप्पर आयुक्त राम जोशी यांनी चर्चेदरम्यान ही स्थिती मांडली. यावरून करारातील सदोष अटींमुळे प्रशासन अडकले आहे.
मनपाला कधी मिळणार वित्त अधिकारी?
महापालिकेत मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्याचे पद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे हा कारभार प्रभारीच्या भरवशावर सुरू आहे. सध्या अप्पर आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार आहे. यावर नाराजी व्यक्त करीत नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी महापालिकेत चालले तरी काय, अशी संतप्त भावना व्यक्त केली. मागील दोन वर्षांपासून कॅफोचे पद का भरले जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. कॅफो नसल्याने वित्तीय निर्णय घेण्यास प्रशासन मागे-पुढे पाहत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.