मुंढे यांचा 'फ्युचर सिटीचा' संकल्प : २६२४.०५ कोटींचा अर्थसंकल्प

नागपूर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा दावा भाजपचे मंत्री व नेते करीत होते. आता महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा उपराजधानीचा‘फ्युचर सिटी’च्या स्वरूपात विकास करण्याचा मानस आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ९४२.५१ कोटींची कात्रीपाणीपट्टी टेलिस्कोपिक पद्धतीने वाढमंजूर पण सुरू न झालेली कामे थाबंविली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: नागपूर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा दावा भाजपचे मंत्री व नेते करीत होते. आता महापालिका आयुक्ततुकाराम मुंढे यांचा उपराजधानीचा‘फ्युचर सिटी’च्या स्वरूपात विकास करण्याचा मानस आहे. यासाठी त्यांनी पाणीपुरवठा, रस्ते, सिवरेज, उद्याने, क्रीडांगणाचा विकास, चांगल्या दर्जाच्या शाळा, चालण्याजोगे फूटपाथ व पथदिवे अशा बाबींना प्राधान्य असलेला वर्ष २०२०-२१ च्या प्रस्तावित २६२४.०५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तर २०१९-२० या वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ९४२.५१ कोटींनी कपात केली आहे. मार्चअखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत २२५५.०९ कोटी जमा होतील. याचा विचार करता स्थायी समितीच्या ३१९७.६० कोटींच्या अर्थसंकल्पाला जवळपास ३० टक्के कात्री लावली आहे.
आयुक्तांनी वर्ष अर्थसंकल्पात उत्पन्न २२५५.०९ कोटी गृहित धरले आहे. तर सुरुवातीची ५२०.०९ कोटींची शिल्लक गृहित धरून २०१९-२० या वर्षाचा सुधारित खर्च २६९८.३५ कोटी अपेक्षित आहे. उत्पन्न व खर्च यात ५२०.०९ कोटींची तफावत आहे. त्यामुळे कार्यादेश झाले, परंतु अद्याप सुरू न झालेली कामी थांबविण्यात आली आहेत. यात गरज नसलेल्या कामांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याची माहिती मुंढे यांनी दिली. याचा विचार करता शहरातील सिमेंट रोड, रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरणाच्या कामांना प्रस्तावित अर्थसंकल्पात कात्री लागणार आहे. अनावश्यक खर्चाचे ओझे महापालिकेवर लादले जाणार नाही. कंत्राटदारांना थकबाकी दिली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत मुंढे म्हणाले, पाणीपट्टी‘टेलिस्कोपिक दर’ अर्थात वापरानुसार आकारला जाईल. यासाठी स्लॅब निश्चित केले जातील. गरीब लोकांवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक बोजा पडणार नाही. परंतु २०० युनिटहून अधिक पाणी वापर करणाऱ्यांना जादा दर द्यावे लागतील. मालमत्ता कर आकारणीत कोणत्याही प्रकारचा बदल केला जाणार नाही. मात्र शहरातील सर्व मालमत्तावर कर आकारणी व्हावी. अनधिकृत बांधकामावर कर लावण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

झोनल बजेटची संकल्पना चुकीची
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार वॉर्ड कमिटी असते. यासाठी विकास निधीची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाखांची तरतूद आहे. परंतु यातून रस्ते, नाल्या वा अन्य शीर्षकात तरतूद असलेली कामे करता येणार नाही. तसेच झोनल बजेटसंदर्भात जे सांगितले जाते अशी संकल्पना नाही. विशेष म्हणजे स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात झोनल बजेटमध्ये नगरसेवकांसाठी २१ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती.

दोन दशकाचे व्हिजन
मुंढे म्हणाले, फ्युचर सिटी अर्थात भविष्यातील शहरासाठी वर्ष २०२०-३० आणि २०३०-४० यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यावर आधारित अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. दरवर्षी यासाठी निधी दिला जाईल. यात पहिला मुद्दा उत्पन्न व खर्च यात समन्वय साधून अर्थसंकल्प तयार क रणे, दुसरा सर्व विभागाचा विकास साधणे, म्हणजे आजवर ज्या भागाचा विकास झाला नाही, अशा भागाला न्याय देणे, तिसरा मुद्दा म्हणजे ई-गव्हर्नन्स याकडे अधिक लक्ष देणे. यासाठी अ‍ॅप तयार केला जाईल. यावर नागरिकांना तक्रार नोंदविता येईल. आलेल्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. चौथा मुद्दा इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन. यात उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जाईल. शहराला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर अधिक भर दिला जाईल.

जमीन अधिग्रहणासाठी स्वतंत्र शीर्षक
विकास आराखड्यात २७ प्रकारची आरक्षणे असतात. यासाठी अनेकदा जमीन अधिग्रहित करावी लागते. यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र शीर्षक नाही. त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र शीर्षक निर्माण करण्यात आले आहे. यात ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मेट्रो कॉरिडोरमधील बांधकाम महागणार
वर्ष २०१२ मध्ये राज्य सरकारने मेट्रो कॉरिडोरच्या दुतर्फा ५००-५०० मीटर क्षेत्रात येणाऱ्या मालमत्तांना ४ एफएसआय देण्याची तरतूद केली. यासाठी नागरी वाहतूक निधी निर्माण केला जाईल. एफएसआयच्या मोबदल्यात १०० टक्के शुल्क वाढवून निधी उभारला जाईल.

वर्ष २०२०-२१ मधील प्रस्तावित उत्पन्न (कोटी)
शीर्षक                                  उत्पन्न
स्थानिक संस्था कर, अनुदान १६११.७४
मालमत्ता कर                        २८९.४४
पाणी कर                              २६०
नगर रचना                           १११.२०
अन्य उत्पन्न                          २७४.८४

वर्ष २०२०-२१ मधील प्रस्तावित उत्पन्न
शीर्षक                              खर्च
आस्थापना खर्च                ४७३.४९
सेवानिवृत्ती वेतन              १७५.००
प्रशासकीय खर्च               ७६.३३
दुरुस्ती खर्च                    ४५०.३३
आर्थिक अंशदान            १९०९४
भांडवली खर्च                 १०८०.१४
प्रकल्पातील वाटा            २६५.८७