विकासाच्या नावे जैवविविधतेचे नुकसान मान्य नाही

कोणताही परिसर किंवा भूभाग हा त्या ठिकाणी वाढणाऱ्या, जगणाºया पशुपक्षी, वनस्पती अशा सर्व जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे कोणतेही विकासाचे प्रकल्प किंवा उद्योग उभारताना त्या पर्यावरणाचा व तेथील जैवविविधतेचा विचार होणे आवश्यक आहे.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोणताही परिसर किंवा भूभाग हा त्या ठिकाणी वाढणाऱ्या, जगणाºया पशुपक्षी, वनस्पती अशा सर्व जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे कोणतेही विकासाचे प्रकल्प किंवा उद्योग उभारताना त्या पर्यावरणाचा व तेथील जैवविविधतेचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र विकास प्रकल्पांच्या नावाने पर्यावरणीय परिणामांच्या विचारांना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट (ईआयए) च्या माध्यमातून सुरू आहे. या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी मोर्चा उघडला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०२० मध्ये आणलेल्या ईआयएच्या नव्या परिपत्रकावर जनतेकडून आक्षेप व सूचना मागविण्याची मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे या ईआयएमध्ये झालेल्या बदलाविरोधात देशातील पर्यावरणप्रेमी संस्था, संघटनांनी व्यापक जनजागृतीचा प्रयत्न चालविला आहे. नागपूर शहरातही विविध संस्थांकडून याबाबत प्रयत्न होत आहेत. तरुण पर्यावरणप्रेमी व ग्रोव्हिल फाऊंडेशनसह विविध एनजीओशी जुळलेले अभिषेक पालिवाल यांनी केंद्र शासनाच्या या नव्या परिपत्रकावर आक्षेप घेतला. हे बदल म्हणजे माकडाच्या हाती कोलित देण्याचा प्रकार असल्याची टीका पालिवाल यांनी केली. कोणताही प्रकल्प उभारताना त्या परिसरातील पर्यावरण प्रभावाचे आकलन होणे गरजेचे आहे. मात्र नव्या धोरणामुळे उद्योजकांना ईआयएच्या निर्बंधातून पळवाटा शोधण्याची संधी मिळेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. आसामच्या बागजान येथे तेलाच्या विहिरीतून गॅस लिक होऊन आग लागली व काही किमी परिघातील लोकांना इतरत्र हलविण्यात आले. प्राणी, पक्षी व जैवविविधतेचे नुकसान झाले ते वेगळे. विशाखापट्टणमच्या पॉलिमर कंपनीत विषारी वायू लिक झाल्याने मोठे नुकसान झाले. या घटनांचा उल्लेख करीत अशा प्रकल्पातून एखादी घटना घडल्यास होणाऱ्या जैवविविधतेच्या नुकसानीसाठी कुणाला जबाबदार धरणार, असा सवाल त्यांनी केला. विकास महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

परिपत्रकाविरोधात डिजिटल लढा
कोविड १९ चा संक्रमण काळ असल्याने कोणत्याही लढ्यात सक्रिय होत येत नाही, त्यामुळे डिजिटल लढा चालविला जात असल्याचे पालिवाल यांनी स्पष्ट केले. ग्रो-व्हील फाऊंडेशनतर्फे फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा आदी सोशल मीडियावर या परिपत्रकाविरोधात जनजागृती केली जात आहे. नव्या ईआयए परिपत्रकाचा ड्राफ्ट पोस्ट करून हे नवे धोरण पर्यावरणाच्या दृष्टीने कसे, हानीकारक आहे, याबाबत जागृत केले जात आहे. या माध्यमातून पर्यावरण मंत्रालयाला हजारो ई-मेल पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.

का आहे आक्षेप
कोणत्याही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याआधी स्थानिक लोकांकडून आक्षेप व सूचना मागविण्यासाठी काही दिवसांची मुदत दिली जायची. आता मुदतीचा काळ घटविण्याची तरतूद करण्यात आली.
एखाद्या प्रकल्प किंवा उद्योगासाठी ईआयएअंतर्गत प्रमाणपत्र घेतले नसेल तरी प्रकल्पावर कारवाई होणार नाही किंवा काम थांबविण्यात येणार नाही. त्याऐवजी नाममात्र दंड भरून पुन्हा क्लीअरन्ससाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नियमित मॉनिटरिंगची मुदत सहा महिन्यावरून एक वर्ष करण्यात आली आहे.
अशा अनेक तरतुदी पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने हानीकारक असल्याचे पालीवाल यांनी सांगितले.